वेस्ट यूपी के अधिवक्ताओं के लिए मांगा छह माह का पैकेज, पीएम और सीएम को भेजा पत्र Meerut News
हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने वेस्ट यूपी के हजारों अधिवक्ताओं को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है।
मेरठ, जेएनएन। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने लाकडाउन के चलते वेस्ट यूपी के हजारों अधिवक्ताओं व कर्मचारियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार से छह माह का आर्थिक पैकेज मांगा है। अपनी मांग को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम के माध्यम से भेजा है।
यह है अधिवक्ताओं का कहना
समिति के पदाधिकारियों का कहना है लाकडाउन को लागू हुए करीब 2 माह का समय हो चुका है। इस 2 माह के माह की अवधि में अधिवक्ताओं के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से कोई आर्थिक पैकेज आदि घोषित नहीं किया गया है। जिससे मेरठ समेत वेस्ट यूपी के हजारों अधिवक्ताओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
इसके साथ ही अभी लाकडाउन आगामी 31 मई तक लागू रहेगा। वहीं, अधिवक्ताओं के पास आय का कोई अन्य स्रोत भी नहीं है। इस कारण अधिवक्ताओं व कचहरी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अति शीघ्र आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। ताकि वह भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।
यह है इनकी मांगे
केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन मांगेराम व संयोजक नरेश दत्त शर्मा की ओर से यह ज्ञापन बुधवार को सुबह करीब 10:45 बजे डीएम के आवास पर दिया गया।
मेरठ में है 10 हजार से अधिक अधिवक्ता
केंद्रीय संघर्ष समिति के संयोजक नरेश दत्त शर्मा ने बताया की मेरठ कचहरी में ही 10 हजार से अधिक अधिवक्ता, क्लर्क व मुंशी आदि हैं। इनमें से तीन से चार हजार का परिवार प्रतिदिन की कमाई पर चलता है। लाकडाउन होने के कारण पिछले 2 माह से सारी गतिविधियां ठप हैं। जिस कारण सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।