UP में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे लोगों को राहत, पुरानी व्यवस्था के तहत निस्तारित होंगे लंबित आवेदन

भारत सरकार द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में छह अगस्त को संशोधन किया गया था। इसके तहत दो साल से अधिक की देरी वाले आवेदनों के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सत्यापन आदेश को अनिवार्य करने का प्रविधान किया जा रहा है। हालांकि, नई व्यवस्था की तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू न होने के कारण नगर निगम और एसडीएम कार्यालय के बीच आवेदनों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

इसके चलते सैकड़ों आवेदक महीनों से भटकने को मजबूर थे। निदेशक, जनगणना संचालन एवं नागरिक पंजीकरण द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि संशोधन लागू होने से पहले संबंधित अधिकारियों के पास जितने भी लंबित मामले पड़े हैं, उन्हें वर्तमान में लागू व्यवस्था के तहत ही तुरंत निपटाया जाए। जब तक नई व्यवस्था का पोर्टल या गाइडलाइन पूरी तरह सक्रिय नहीं होती, तब तक जनता की असुविधा को दूर करने के लिए पुरानी नियमावली के आधार पर ही एसडीएम सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दो साल की देरी वाले आवेदन एसडीएम कार्यालय को भेजे जा रहे हैं, उनका सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। ये नई व्यवस्था प्रभावी होने तक चलेगा।