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Rapid rail: अभी सरकारी भूमि पर काम, धरतीपुत्रों से नहीं बन रही बात Meerut News

मेरठ में रैपिड रेल का कार्य तेजी पर है। इस दौरान रैपिड रेल के स्‍टेशनों के लिए अभी भूमि के मालिकों से बात नहीं बन पा रही है। इस दौरान बात की प्रक्रिया जारी है।

By Prem BhattEdited By: Published: Thu, 12 Mar 2020 05:14 PM (IST)Updated: Fri, 13 Mar 2020 10:41 AM (IST)
Rapid rail: अभी सरकारी भूमि पर काम, धरतीपुत्रों से नहीं बन रही बात Meerut News
Rapid rail: अभी सरकारी भूमि पर काम, धरतीपुत्रों से नहीं बन रही बात Meerut News

मेरठ[अनुज शर्मा]  मेरठ-दिल्ली के बीच चलने वाली रैपिड रेल का काम भले ही तेजी से चल रहा हो, लेकिन इसके आठ स्टेशनों और डिपो के लिए जरूरी जमीन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। किसान प्रशासन की दरों पर भूमि देने के लिए राजी नहीं हैं। लिहाजा एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अभी सड़क किनारे और अन्य सरकारी भूमि पर ही काम कर रहा है। दौराला में डिपो के लिए फिलहाल ग्राम पंचायत की 3.092 हैक्टेयर सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुनग्रहण की तैयारी है। शासन ने इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। दौराला में निजी भूमि की खरीद के लिए भूमि क्रय समिति अपनी संस्तुति कमिश्नर को भेज चुकी है। अन्य स्टेशनों के लिए समिति भूमि मालिकों से सहमति बनाने में जुटी है।

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मेरठ में बनेंगे आठ स्टेशन और डिपो

रैपिड रेल कॉरीडोर के लिए मेरठ जनपद की सीमा में कुल आठ स्टेशन बनेंगे। दिल्ली से मेरठ आने पर सबसे पहला स्टेशन परतापुर में बनेगा। शताब्दीनगर, रिठानी, मेरठ साउथ, भैंसाली, मेरठ नार्थ और रौशनपुर डौरली के बाद मोदीपुरम अंतिम स्टेशन होगा। डिपो दौराला गांव की भूमि में बनेगा। इन सभी के लिए एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को भूमि खरीदनी है।

74.672 हैक्टेयर में बनेगा डिपो

रैपिड रेल के लिए डिपो का निर्माण दौराला ग्राम पंचायत, दौराला नगर पंचायत क्षेत्र और उसके आसपास की भूमि में किया जाएगा। इसके लिए 71.580 हैक्टेयर निजी भूमि सहमति से खरीदी जानी है। किसानों से प्रशासन की भूमि क्रय समिति कई बार वार्ता करके रेट तय करने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन किसानों की मांग अत्यधिक थी। समिति संयुक्त निरीक्षण के बाद अपनी संस्तुति कमिश्नर को भेज चुकी है।

फिलहाल ग्राम समाज की भूमि का पुनग्र्रहण स्टेशनों और डिपो के लिए एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को अभी निजी भूमि नहीं मिल पा रही है। लिहाजा फिलहाल सड़कों के चौड़ीकरण व सड़क किनारे व अन्य सरकारी भूमि पर ही काम किया जा रहा है। शहर भर में पाइल लोड टेस्ट के लिए दिन-रात काम किया जा रहा है। लेकिन सारा काम सरकारी भूमि पर ही हो रहा है। दौराला में डिपो निर्माण की तैयारी के लिए ग्राम समाज की सार्वजनिक उपयोग की 3.092 हैक्टेयर भूमि के पुनग्रहण की तैयारी है।

शासन ने मांगा सुरक्षित भूमि का प्रस्ताव

जिला प्रशासन ने शासन को दौराला ग्राम समाज की 3.092 हैक्टेयर भूमि के पुनग्रहण का प्रस्ताव भेजा था। जिस पर हाल ही में शासन के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने सरकारी भूमि के अधिग्रहण के बदले उसी प्रायोजन के लिए उतनी ही भूमि चिन्हित करके अभिलेखों के साथ डीएम से प्रस्ताव मांगा है।

भूड़बराल में होगा खाद के गड्ढों की भूमि का पुनग्रहण

रैपिड रेल कारीडोर के लिए परतापुर से आगे भूड़बराल गांव में खाद के गड्ढों की 0.0470 हैक्टेयर भूमि का भी पुनग्रहण होगा। इसका प्रस्ताव भी जिला प्रशासन द्वारा शासन को भेजा जा चुका है।

ये बनेंगे रैपिड रेल के स्टेशन

1. मोदीपुरम

2. रोशनपुर डौरली

3. मेरठ नार्थ

4. भैंसाली

5. मेरठ साउथ

6. रिठानी

7. परतापुर

8. शताब्दीनगर

9. डिपो (दौराला में)

इन्होंने कहा...

 रैपिड के स्टेशनों के लिए भूमि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी।

 अनीता सी मेश्राम, कमिश्नर 


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