राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की उठाई मांग
Rakesh Tikait भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कोरोना महामारी का हवाला देकर प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं के हित में फैसला लेने का आग्रह किया है। उन्होंने आयु सीमा में दो साल की छूट की मांग की है।
मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा में दो साल की छूट देने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है।
कई राज्य सरकारों ने दी है छूट
राकेश टिकैत ने पत्र में कहा कि कोरोना महामारी के चलते युवाओं को अपना भविष्य संवारने के लिए उचित अवसर नहीं मिले हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम पर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसके कारण कर्मचारी चयन आयोग की कोई भी प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2018 से 2019 के सत्र में आयोजित नहीं की गई। इसके बाद कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के कारण परीक्षाएं निर्धारित समय पर नहीं कराई जा सकीं। इसके बावजूद कई उम्मीदवारों ने उचित आयु सीमा पूर्ण होने से पहले ही परीक्षा देने की अपनी योग्यता गवां दी।
उड़ीसा सरकार ने ऊपरी आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष की
उन्होंने कहा कि उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात तथा जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकारों की परीक्षाओं में आयु में छूट दी गई है। उड़ीसा सरकार ने वर्ष 2021, 2022 और 2023 के लिए सभी सरकारी नौकरियों की ऊपरी आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। मेघालय सरकार ने ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग तथा रेलवे की परीक्षाओं में युवाओं को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट एवं दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएं।
विधानसभा में उठा बकाया गन्ना भुगतान का मुद्दा
मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। लखनऊ में विधानसभा सत्र के दौरान चरथावल विधायक पंकज मलिक ने विधानसभा में क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दे गुरुवार को सदन में उठाए। उन्होंने जनपद की बजाज शुगर मिल, भसाना शुगर मिल सहित आदि पर किसानों का गन्ना भुगतान पेंडिंग होने की बात कही। उन्होंने गन्ना मंत्री से सवाल पूछा कि 14 दिन में गन्ना भुगतान की बात करने वाली सरकार कहां है ? कितनी शुगर मिल हैं, जिन पर 14 दिन से अधिक होने पर कार्रवाई हुई है। किसान गन्ना भुगतान में देरी के चलते परेशान रहते हैं। वहीं उन्होंने बिजली चोरी में चल रहे छापेमारी पर भी आवाज उठाई।