उत्तर प्रदेश दिवस पर मेरठ में होगी रागिनी और स्वांग प्रतियोगिता
मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य और मंडल स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
मेरठ, जेएनएन। मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य और मंडल स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मेरठ मंडल मुख्यालय पर 18-19 जनवरी को रागिनी व स्वांग विधा की प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता के विजयी कलाकारों को 24 से 26 जनवरी के बीच नोएडा एवं लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम में प्रस्तुति का मौका दिया जाएगा। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी कलाकार दल के सदस्यों को दल नायक के माध्यम से अपना आवेदन मेरठ में जिला सूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा। आवेदनपत्र का प्रारूप भी यहीं से मिलेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी है।
पीएम जन विकास कार्यक्रम में मेरठ के 10 करोड़ के प्रस्ताव
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए शुक्रवार को राज्य स्तरीय कमेटी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। इसमें प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में प्रदेश के 52 जनपदों के कुल 3637 करोड़ के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मेरठ जनपद के कुल 100.89 करोड़ के प्रस्ताव रखे गए। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को इन प्रस्तावों को फिर से परीक्षण कराकर भेजने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि जनपद मेरठ के 100.89 करोड़ रुपये के प्रस्तावों में विद्युत विभाग के 45.30 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 7.85 करोड़, बेसिक शिक्षा विभाग के 24.46 करोड़, जल निगम के 18.20 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के 3.41 करोड़ व व्यवसायिक शिक्षा के 1.67 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं। बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ढाका, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौ. तारिक, जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश कुमार चौधरी आदि शामिल रहे।
शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें अफसर
जिलाधिकारी के. बालाजी ने शुक्रवार को बचत भवन में जनपदीय राजस्व एवं कर करेत्तर वसूली की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी योजना बनाकर सौ फीसद वसूली सुनिश्चित करें। बैठक में अनुपस्थित रहने पर डीसी बाट एवं माप विभाग से स्पष्टीकरण तलब करने व एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक तहसील में 10-10 बडे़ बकायेदारों को चिन्हित किया जाए। बैठक में एडीएम वित्त सुभाष चन्द्र प्रजापति ने बताया कि 31 दिसंबर तक वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क में 40.75, राज्य आबकारी शुल्क में 48.78, वाणिज्य कर में 47.34, वाहन कर में 40.16, विद्युत कर में 72.65 फीसद वसूली हुई है। आबकारी विभाग द्वारा 31 दिसम्बर तक 6277 छापे मारकर 65.22 लाख धनराशि वसूली गई।