मेरठ में सुनील भराला को धमकी : पुलिस खंगाल रही मारूफ की काल हिस्ट्री, बैंक खाते और प्रापर्टी पर भी नजर

मेरठ, जागरण संवाददाता। Sunil Bharala उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता सुनील भराला को धमकी देने वाले आरोपित को रिमांड पर लेने की तैयारी पुलिस ने शुरू कर दी है। उससे पहले आरोपित की काल हिस्ट्री खंगाली जा रही है।

हैदराबाद से किया था गिरफ्तार

इसके साथ ही उसके बैंक खाते और प्रापर्टी की बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुनील भराला को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने धमकी दिलाने वाले आरोपित मारूफ को हैदराबाद (तेलंगाना) के थाना हबीबनगर स्थित बड़ृी मस्जिद बल्लेपल्ली से गिरफ्तार किया था।

मारूफ को भेजा गया जेल

शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया था। पुलिस का कहना है कि आरोपित की काल डिटेल खंगाली जा रही है। उसके संपर्क में कौन-कौन था। इसके साथ ही उसके कितने बैंक खाते हैं। प्रापर्टी कहां-कहां है, किसके नाम है। सब कुछ पता किया जा रहा है। वहीं, कचहरी में आरोपित पर हमला करने वालों की पुलिस से किसी ने शिकायत नहीं की है।

पुलिस अभी कर रही है पड़ताल

फिर भी पुलिस अपने स्तर से जांच में जुटी हुई है। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने बताया कि मारूफ की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी है। इसके बाद उससे विस्तार से पूछताछ होगी। उनसे पूर्व में जो बयान दिए हैं, उसकी पड़ताल भी की जा रही है।

एसएसपी ने यह बताया

मेरठ में एसएसपी ने बताया कि मारूफ पर गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाने में दस करोड़ की रंगदारी के दर्ज मुकदमे की दोबारा से विवेचना शुरू कराई जा रही है। मारूफ ने बताया कि अतीब ठाकुर उनका रिश्तेदार है। इसलिए उसे धमकी देने के लिए हायर किया था। अतीब ठाकुर से तय हुआ था कि गिरफ्तारी के बाद धमकी प्रकरण के बारे में मुंह नहीं खोलेगा। उसके बाद भी उसने पुलिस के सामने राज खोल दिया।

सुनील भराला का है कहना

- धमकी वाली आडियो की फारेंसिंक जांच की जाए, ताकि पता चल सकें कि धमकी अतीब ने दी थी।

- मारूफ से हमारी कोई दोस्ती नहीं हैं, धमकी के पीछे मारूफ अकेला नहीं, उसके पीछे बड़े-बड़ों का हाथ है

- टीएंडटी कंपनी जिस 746 एकड भूमि पर फ्लैट बना रही हैं, उस भूमि पर हुए घोटाले की भी विस्तृत से जांच हो।

- भूमि घोटाले की शिकायत गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर एडीजी से जांच की मांग करेंगे। 

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