कागजों में अभियान, बाजार में खप रही पॉलीथिन

मेरठ : भले ही सूबे में दो अक्टूबर से पॉलीथिन की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है लेकिन मेरठ के बाजारों में पॉलीथिन की बिक्री धड़ल्ले से जारी है।

एनजीटी की फटकार के बाद शासन ने पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की कवायद जुलाई माह से दो चरणों में शुरू की थी। पहले चरण में 50 माईक्रोन से कम पतली पॉलीथिन के प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन लखनऊ से मेरठ तक आदेशों की झड़ी लगी है। बैठकों के दौर चल रहे हैं। लेकिन धरातल पर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। रणनीति और तैयारी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। अब दो अक्टूबर से किसी भी प्रकार की पॉलीथिन और थर्माकोल की वस्तुओं की बिक्री, निर्माण, भंडारण, परिवहन, आयात, निर्यात पर रोक लगा दी है। आदेश के तीन दिन बीत गए हैं लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम ने एक भी कार्रवाई नहीं की है।

आदेशों की केवल खानापूर्ति

स्थिति ये है कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसी फैक्ट्रियां हैं। जहां पॉलीथिन तैयार हो रही है।प्रतिदिन लगभग पांच कुंतल पॉलीथिन खप रही है। पर अभियान की हकीकत ये है कि नगर निगम ने अभी तक 109 निरीक्षणों में केवल 486.31 किग्रा. प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की है। जिसके सापेक्ष 34,500 रुपये जुर्माना वसूला गया है। नगर निगम क्षेत्र से लेकर नगर पंचायत स्तर तक अभियान की खानापूर्ति हो रही है।

कार्रवाई पर गोलमोल जवाब

पॉलीथिन की रोकथाम के लिए भविष्य में बड़ा अभियान चलाने की बात तो अफसर करते हैं पर दो अक्टूबर के आदेश के तत्काल बाद कार्रवाई के सवाल पर बगलें झांकने लगे। कहते हैं कि सात टीमें बना ली गई हैं। थोक कारोबार करने वाले चिह्नित कर लिए गए हैं। कई और भी योजनाएं हैं जिनके कार्य पूरे करने हैं। कुल मिलाकर भले शासन का रवैया सख्त हो लेकिन अफसर गंभीर नहीं हैं।

मेरठ में 63 फैक्ट्रिया

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो अकेले मेरठ में करीब 50 टन से अधिक पॉलीथिन या कैरी बैग की प्रतिदिन खपत है। मेरठ में करीब 63 बड़ी फैक्ट्रिया हैं।

इन्होंने कहा--

सात टीमें बनाई गई हैं। मुख्य जिम्मेदारी नगर निगम की है। बड़ा अभियान चलेगा लेकिन पहले पॉलीथिन के डिस्पोजेबल का इंतजाम करना है। इसके लिए नगर निगम को कहा गया है।

मुकेश चंद, एडीएम सिटी

पॉलीथिन का थोक कारोबार करने वालों की सूची बनाई गई है। जल्द ही टीमें कार्रवाई करेंगी। रही बात पॉलीथिन डस्पोजल की तो यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठकर तय किया जाएगा।

-अली हसन कर्नी, अपर नगर आयुक्त