खुशखबरी! मेरठ के इटायरा में बसेगा नया औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम सभा की 100 एकड़ जमीन होगी कब्जामुक्त

गंगा एक्सप्रेसवे के निकट औद्योगिक गलियारा स्थापित करके प्रदेश सरकार वहां बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी उत्पादन इकाईयां स्थापित कराने में जुटी है। इसी बीच सरकार पर लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए भी जमीन की व्यवस्था करने का दबाव है।

इसके लिए गगोल रोड स्थित कताई मिल परिसर और उसके आसपास इटायरा और अन्य गांवों की जमीन में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराने की मांग औद्योगिक संगठनों के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है।लघु उद्योग भारती ने भी इस संबंध में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव सौंपकर मांग की थी।

अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई 100 एकड़ भूमि बनेगी वरदान
जिला प्रशासन ने हाल ही में गगोल रोड स्थित इटायरा गांव में 100 एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया था। इस भूमि और कताई मिल की भूमि में नए औद्योगिक क्षेत्र के लघु उद्योग भारती के सुझाव पर यूपीसीडा ने भी तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजा था। जिसमें उन्होंने इस भूमि के साथ साथ इसके आसपास की 200 एकड़ भूमि का भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहण कराने की मांग की थी।

कमिश्नर की अध्यक्षता में समिति करेगी भूमि का पुनर्ग्रहण
लघु उद्योग भारती और यूपीसीडा के प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी।जिला प्रशासन की सहमति के बाद अब कमिश्नर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति को ग्राम सभा की इस 100 एकड़ जमीन का पुनर्ग्रहण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।समिति यह कार्रवाई कर रही है।

जमीन के लिए इनवेस्ट यूपी अफसर बेताब
इनवेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मेरठ में इस नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को लेकर खासे गंभीर हैं। उन्होंने हाल ही में यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर इटायरा गांव की भूमि के पुनर्ग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास करने की मांग की है।

भूमि के पुनर्ग्रहण और मास्टर प्लान के लिए काम किया जा रहा है
इटायरा गांव की ग्राम सभा की जमीन में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन इसका प्रस्ताव शासन को भेज चुका है।अब ग्राम सभा की इस भूमि के पुनर्ग्रहण और मास्टर प्लान के लिए काम किया जा रहा है।
डा. वी के सिंह, जिलाधिकारी