10 और 15 वर्ष नहीं, वाहनों की फिटनेस व प्रदूषण का स्तर बनाया जाए स्क्रैप नीति का आधार

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ के अध्यक्ष गौरव शर्मा, महामंत्री दीपक गांधी व अशोक शर्मा ने परिवहन मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि एनसीआर क्षेत्र में डीजल के व्यवसायिक वाहनों के लिए 10 वर्ष तथा पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष की आयु-सीमा से संबंधित प्रतिबंध लंबे समय से प्रभावी है। इसको लेकर परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है।

यदि पुराने वाहनों से प्रदूषण एवं पर्यावरण को वास्तविक खतरा है, तो सरकारी विभागों में चल रहे ऐसे वाहनों समेत 15-20 वर्ष पुराने निजी वाहन एवं दोपहिया वाहनों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल व्यवसायिक वाहनों को लक्ष्य बनाना ट्रांसपोर्टरों के लिए असमान व्यवहार जैसा प्रतीत होता है। हर 10 साल बाद नया वाहन खरीदने से ट्रांसपोर्टरों पर आर्थिक बोझ आ जाएगा।