Move to Jagran APP

मेरठ में बिजली अभियंता और कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर, ऊर्जा भवन में धरने पर बैठे

Electrical Engineers Strike अपनी कई मांगों को लेकर मंगलवार को नीतियों से नाराज बिजली अभियंताओ और कर्मचारियों ने अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार कर दिया है। अभियंताओं और कर्मियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति से लेकर राजस्व वसूली तक लड़खड़ा गई।

By Jagran NewsEdited By: PREM DUTT BHATTPublished: Tue, 29 Nov 2022 01:35 PM (IST)Updated: Tue, 29 Nov 2022 01:35 PM (IST)
मेरठ में बिजली अभियंता और कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर, ऊर्जा भवन में धरने पर बैठे
Dharna At Urja Bhawan बिजली विभाग के अभियंता और कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

मेरठ, जागरण संवाददाता। Electrical Engineers Strike उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन की नीतियों से नाराज बिजली अभियंताओ और कर्मचारियों ने मंगलवार को अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार कर दिया है। ऊर्जा भवन परिसर में सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर धरना शुरू कर दिया है। मुख्य अभियंता कार्यालय से लेकर उपकेंद्र कार्यलय तक खाली हो गए हैं। इससे बिजली आपूर्ति से लेकर राजस्व वसूली तक लड़खड़ा गई है।

loksabha election banner

मांगों पर विचार होगा तभी धरना खत्‍म होगा

धरने से बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार अब तब समाप्त होगा जब प्रबंधन उनकी मांगों पर विचार कर लेगा। यह भी ऐलान किया है अगर मांगों को लेकर उन्हें जेल जाना पड़ा तो वह इसके लिए भी तैयार हैं। ऊर्जा भवन पर धरने में सैकड़ों की संख्या में बिजली अभियंता और कर्मचारी मौजूद हैं। अधीक्षण अभियंता शहर ग्रामीण समेत अधिशासी अभियंता अवर अभियंता संविदा कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार में शामिल है।

प्रीपेड मीटर खरीदने के आदेश रद हो

विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक सीपी सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने कहा शीर्ष प्रबंधन ने बिना सोचे समझे मीटर बदलने का निर्णय ले लिया है। करीब 25000 करोड़ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदे जाने हैं। उनकी मांग है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदने के आदेश को तत्काल रद किया जाए।

सुधार हो नहीं

यह मीटर बदलने का खेल लंबे समय से चल रहा है। कोई सुधार हो नहीं पा रहा है। शीर्ष प्रबंधन इस पैसे का उपयोग उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए करें। सरकार से विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए जा रहे निर्णयों पर विराम लगाएं।  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.