नियमों के फेर में फंसा 'जन्म-मृत्यु का सबूत'! अफसरों के चक्कर काटने को मजबूर मेरठवासी

21 दिन से एक साल तक की देरी पर सीएमओ कार्यालय, एक से दो साल पर एसडीएम और दो साल से अधिक की देरी होने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से सत्यापन कराने का कड़ा नियम तय किया गया है। समस्या दो साल से अधिक देरी वाले आवेदनों को लेकर है। ऐसे आवेदक विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

60 फुटा रोड समर गार्डन के मोहम्मद आमिर ने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है कि चार जून 2023 को बेटे का जन्म हुआ था। आवेदन के साथ यह भी उल्लेख किया है कि जन्म की सूचना नगर निगम रिकार्ड में समय पर उपलब्ध नहीं करा सके थे। अब जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसी तरह पीएल शर्मा रोड निवासी रेनू ने बेटी और जाकिर कालोनी निवासी शाहनवाज ने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम में आवेदन किया है।

ये उदाहरण हैं। ऐसे लगभग 80 आवेदन लंबित हैं। दरअसल, पिछले महीने छह अगस्त के भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि किसी जन्म-मृत्यु की सूचना व पंजीकरण के लिए आवेदन दो साल के बाद रजिस्ट्रार को किया जाता है तो पंजीकरण उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म-मृत्यु की सत्यता का सत्यापन करने के बाद लिखित आदेश पर ही पंजीकरण हो सकेगा। लेकिन नई व्यवस्था के तहत प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है।

जिसके चलते ऐसे आवेदक परेशान हैं। उनके आवेदन नगर निगम में लिए जा रहे हैं। एसडीएम कार्यालय भेजे जा रहे हैं। लेकिन एसडीएम कार्यालय से छह अगस्त के बाद से दो साल से अधिक देरी वाले आवेदनों को सत्यापित नहीं किया जा रहा है। इससे लोग कभी नगर निगम तो कभी एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।