मेरठ कमिश्नरी पर जुटी बहुजन महापंचायत, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए दिया तीन दिन का अल्टीमेटम

महापंचायत में मंच से आरोप लगाया गया कि पुलिस ने बहुत से प्रमुख लोगों को घर में नजर बंद कर महापंचायत तक नहीं आने दिया। महापंचायत में मारपीट के आरोपित एसपी देहात समेत सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया। इसके बाद धरना स्थल पर ही भूख हड़ताल की घोषणा की गई।

ललिता गौतम हत्याकांड में आठ जुलाई को कलक्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर धरने के दौरान बवाल के आरोप में जेल भेजे गए अधिवक्ता रवि गौतम एसपी और एसपी देहात के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर 20 अगस्त से कमिश्नरी पार्क में धरने पर बैठे हैं। रविवार को युवा शक्ति दल के बैनर तले रवि गौतम ने बहुजन महापंचायत बुलाई।

महापंचायत में कई जनपदों से सैकड़ों लोग और महिलाएं शामिल हुईं। महापंचायत को समता मूलक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक जाटव, समाजवादी पार्टी एससी एसटी प्रकोष्ठ से राहुल भारती, किशन सिंह जाटव, पीतांबर सिंह प्रजापति, भारतीय किसान यूनियन चढूनी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भदौरी, लवी प्रधान, सागर लिसाड़ी, गौतम, ऋतिक जाटव, कमल प्रधान, शैंकी ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मेरठ के पूर्व एसएसपी ने पहले निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज कराया और उसके बाद उन्हें फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया यह अत्याचार और मनमानी की पराकाष्ठा है।

महापंचायत में एसएसपी अविनाश पांडे और एसपी देहात को बर्खास्त करने, दोनों अधिकारियों के साथ-साथ लाठीचार्ज में शामिल पुलिस कर्मियों पर भी एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने, लाठीचार्ज के बाद धरना दे रहे लोगों पर 8 जुलाई को दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लेने तथा दोनों अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने की मांग की गई।

महापंचायत में रवि गौतम और अन्य वक्ताओं ने घोषणा की कि इन मांगों को प्रशासन 3 दिन में पूरा करें अन्यथा धरने को भूख हड़ताल में बदल दिया जाएगा। महापंचायत का संचालन अजय प्रधान एडवोकेट और गोपाल प्रधान ने किया।

महापंचायत के दौरान आरोप लगाया गया कि पुलिस ने महापंचायत में शामिल होने के लिए आने वाले प्रमुख लोगों को शनिवार से ही उनके घरों में नजर बंद कर लिया था। पुलिस का व्यवहार अनुचित है। अपनी मांगों और महापंचायत की घोषणा संबंधी मांग पत्र उन्होंने महापंचायत में पहुंचे एडीएम प्रशासन और एसपी सिटी को सौंपा।