दो या चार नहीं... मेरठ में चिह्नित हैं 1386 अवैध कालोनियां, 312 तोड़ने का किया जा रहा दावा

अभी तक मेरठ विकास प्राधिकरण शहर में अवैध कालोनियों की संख्या को सभी से छिपा रहा था।चिह्नित अवैध कालोनियों की संख्या को हर बार मनमाने तरीके से पेश किया जा रहा था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयोग ने इस संबंध में सूचना मांगी है तो मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सच बताना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक प्राधिकरण के चारों जोन के क्षेत्र में कुल 1386 अवैध कालोनियां चिह्नित की गई हैं। दावा है कि इनमें से 312 पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर दी गई है।

मुझसे छिपाया गया आयोग का आगमन: याचिकाकर्ता
अवमानना याचिकाकर्ता लोकेश खुराना का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग का गठन संबंधी आदेश देते हुए याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता से भी उल्देपुर मामले में कार्रवाई के लिए मदद करने की अपील की थी। हमे यकीन था कि आयोग जब भी मेरठ आएगा उन्हें भी सूचना मिलेगी और बुलाकर उनसे वार्ता की जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। लोकेश खुराना ने आरोप लगाया कि आयोग के आगमन का कार्यक्रम उनसे छिपाया गया। उन्हें आज आयोग के आगमन की जानकारी ही नहीं है। अब वे अपनी बात कोर्ट के सामने ही कहेंगे।