पोर्टल से मिलेंगे पहचान पत्र, फोटोयुक्त होगा ड्यूटी पत्र

मेरठ, जेएनएन। पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बार चुनावी ड्यूटी के लिए जो आदेश मिलेगा, वह फोटोयुक्त होगा। साथ ही सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के लिए पहचान पत्र भी राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल से ही तैयार मिलेंगे। स्थानीय अफसरों को केवल उनका प्रिंट निकालकर लेमिनेशन करानी होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए स्थानीय अफसरों का काम काफी कम कर दिया है। विशेष बात यह है कि चुनाव ड्यूटी के लिए सरकारी विभागों के कार्मिकों का डाटा संबंधित विभाग से ही सीधे चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी का फोटो भी पहली बार पोर्टल पर अपलोड की गई है। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी के आदेश पर उनका फोटो भी होगा, ताकि कर्मचारी की पहचान आसानी से की जा सके।

सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी करने वाले अफसरों के लिए पहचान पत्र छपवाने होते थे। इस बार ये पहचान पत्र भी सीधे पोर्टल से मिलेंगे। वहां से उन्हें प्रिंट करके केवल लेमिनेशन ही कराना होगा।

बेसब्री से है आरक्षण का इंतजार : संशोधन के बाद मतदाता सूची तैयार है। मतदान स्थलों की सूची फाइनल हो चुकी है। चुनाव ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के नाम चुनाव आयोग के पोर्टल पर फीड हो चुके हैं। अब इंतजार है तो बस पंचायतों के आरक्षण पर। आरक्षण की घोषणा के साथ ही संभावित प्रत्याशी अपना चुनावी गणित शुरू करेंगे। अफसरों को भी अब आरक्षण और चुनाव की अधिसूचना का इंतजार है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां पिछले कई महीने से चल रही हैं। ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो गया है और वहां प्रशासक काम संभाल रहे हैं। क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल भी जल्द पूरा होने वाला है। तीनों स्तरों की पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग आतुर हैं, लेकिन वे चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, यह बात सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले आरक्षण के चक्र से ही तय होगी। लिहाजा आरक्षण की घोषणा होनी जरूरी है। गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोग यह जानने के लिए प्रयासरत हैं कि आखिर सरकार आरक्षण के चक्र की घोषणा कब करेगी। यह जानने के लिए वे जनपद से लेकर लखनऊ तक संपर्क में हैं, लेकिन कोई ठोस जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है।

सरकार द्वारा मार्च में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की गई थी, जिसे देखते हुए अफसरों को भी अब चुनाव की अधिसूचना का इंतजार है। उनका कहना है कि मार्च में चुनाव कराने के लिए फरवरी के प्रथम सप्ताह तक अधिसूचना जारी करनी ही होगी।