व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बोले, उत्पादक प्रदेश बनाना चाहती है सरकार Meerut News
उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि क्लस्टर योजना के तहत उद्यमी को 15 करोड़ तक और पुराने उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए पांच लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।
मेरठ, जेएनएन। प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार है जिसने टैक्स देने वाले व्यापारियों के लिए बीमा और पेंशन जैसी योजनाएं लागू की हैं। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने यह बात कही। गुप्ता ने कहा कि छोटे व्यापारियों को पांच लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा जिसे पांच वर्ष में लौटाना होगा। क्लस्टर योजना के तहत उद्यमी को 15 करोड़ तक और पुराने उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए पांच लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। मनीष गुप्ता ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश को उपभोक्ता नहीं उत्पादक प्रदेश बनाना चाहती है।
कार्रवाई का दिया आश्वासन
एक मंडल एक उत्पाद योजना के तहत जिन लोगों ने स्पोर्ट्स गुड्स मेन्युफैक्चरिंग का प्रशिक्षण लिया था उन्हें स्पोर्ट्स की जगह बाइक रिपेयरिंग की जाने वाले टूल प्रदान कर दिए गए। पत्रकारों द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर उन्होंने प्रमुख सचिव स्तर से इसकी कार्रवाई का आश्वासन दिया। गुप्ता ने कहा कि शीघ्र ही व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी जिसमें व्यापरियों के साथ दुर्घटना होने और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता करने का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। मसालों और औषधियों के उत्पादन के लिए उपकरणों की खरीद में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
दी जाएगी सब्सिडी
फ्रेश वाटर फिश के लिए तालाब के निर्माण के लिए 25 लाख से एक करोड़ रुपये पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। एक व्यक्ति के नाम दो से अधिक खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे। एक जनवरी से मंडी परिषद के लाइसेंस धारकों को भी तीन लाख की सहायता दिए जाने की योजना शुरू की गई है। एक जनवरी से मंडी में ऑनलाइन पर्ची कटेगी। फेरी नीति के तहत अतिक्रमण की चपेट में उजाड़े जाने वाले व्यापारियों को दुकान उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान भाजपा नेता आलोक सिसौदिया भी मौजूद रहे।
खनन पर रोक लगाने के निर्देश
मनीष गुप्ता ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारी संवेदनशील रहें। खनन पर प्रभावी रोक लगाई जाए। रेलवे से बिना बिल और टैक्स के आने वाले माल को लेकर प्रवर्तन विभाग से कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। सीएमओ डॉ. राजकुमार से कहा कि 10 बेड से अधिक के निजी अस्पतालों में इफ्लुएंट प्लांट लगवाना अनिवार्य किया जाए। अपर जिलाधिकारी वित्त ने बताया कि एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर ईंट भट्टों पर 1.26 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है। वन क्षेत्र और पौधशालाओं की जानकारी दी। एसपी क्राइम रामअर्ज भी मौजूद रहे।