गबन के आरोपितों पर कार्रवाई नहीं कर रही गंगानगर पुलिस

मेरठ,जेएनएन। सहकारी आवास समिति डिफेंस कालोनी के निवासी मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे और गंगानगर पुलिस पर आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। कालोनी वासियों ने शिकायत करते हुए बताया कि मामला दर्ज होने के बाद भी कालोनी के पूर्व पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास पुलिस कर रही है। ऐसे ही कालोनी के सफाई कर्मियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर वेतन दिलाने की मांग की।

डिफेंस कालोनी के राजेश त्यागी, भारत भूषण गुप्ता, गोपाल कृष्ण आदि ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत कर गंगानगर थाना पुलिस पर आरोप लगाया है। कालोनी वासियों ने बताया कि कालोनी की समिति ने 2.17 करोड़ का गबन किया था। जिसकी शिकायत पर कई बार जांच कराई गई। अब जांच में गबन साबित हो चुका है और आवास विकास अधिकारी हृदय रामपाल ने 23 सितंबर को गंगानगर थाने में समिति के आरोपित पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपित पर कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई बार प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर कालोनी वासी थाने भी गए, यहां पुलिस ने उल्टा शिकायत कर्ता से अभद्रता कर थाने से बाहर कर दिया। कालोनी वासियों ने एसएसपी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर प्रकरण की जांच कराने व आरोपितों पर कार्रवाई करने की मांग की।

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सफाई कर्मियों ने मांगा वेतन, एसएसपी से शिकायत

डिफेंस कालोनी के सफाई कर्मियों ने भी एसएसपी से शिकायत कर समिति के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही बकाया वेतन दिलाने की मांग भी की। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि वेतन मांगने पर नौकरी से निकालने व धमकी दी जाती है। सफाई कर्मियों में नरेश, राकेश, जयप्रकाश, सतपाल, जितेंद्र, सुनील, राजू आदि मौजूद रहे।

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डिफेंस कालोनी ::: झूठी शिकायत करने का आरोप, बताया भू माफिया

मवाना रोड स्थित सैनिक आवास समिति के पदाधिकारियों पर आरोप लगाकर शिकायत करने वाले राजेश त्यागी पर भी आरोप लगाए गए हैं। रि. मेजर महेंद्र सिंह ने पत्र जारी कर आरोप लगाया है कि राजेश त्यागी भू माफिया हैं और बिना एनओसी प्राप्त किए ही कई मकानों की कालोनी में रजिस्ट्री करा चुके हैं। उनका कालोनी में कोई मकान भी नहीं है। इससे समिति को 1.91 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हो चुकी है। इस संबंध में समिति ने आर्बिट्रेशन का मुकदमा भी पंजीकरण कराया हुआ है। इस संबंध में आर्बिट्रेशन लखनऊ ने इस संबंध में नोटिस भी जारी किया। नोटिस में 20 अक्टूबर को बुलाया गया है। रिकवरी से बचने के लिए वह फर्जी आरोप लगाकर डीएम व एसएसपी से शिकायत करते रहते हैं।