मेरठ, जेएनएन। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए हापुड़ रोड स्थित गांव बिजौली में 40 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। इसके बदले यहां के भूमि मालिक किसानों को 177 करोड़ रुपये का भुगतान होगा। बिजौली की भूमि की दरें तय करने में जिला स्तरीय क्रय समिति को विलंब हुआ था। समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि दरों को यूपीडा ने स्वीकृति दे दी है। अब इस गांव में भी किसानों से भूमि की खरीद शुरू कर दी जाएगी।

हापुड़ रोड पर बिजौली गांव (राष्ट्रीय राजमार्ग 235 के किमी 16) से गंगा एक्सप्रेस-वे शुरू होगा। मेरठ जनपद के 9 गांवों की भूमि से यह गुजरना है। 9 में से 8 गांवों की भूमि की दरें जिला स्तरीय भूमि क्रय समिति द्वारा पहले ही यूपीडा से स्वीकृत कराई जा चुकी हैं।

बिजौली गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी जमीन व उन पर मौजूद भवन, पेड़ आदि का मूल्यांकन करने में समिति को समय लगा। जिला समिति द्वारा भूमि की दरें प्रस्तावित करके मंडलायुक्त के अनुमोदन के साथ यूपीडा को भेजी गई थी। उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हाल ही में उक्त दरों को सहमति प्रदान करते हुए जिला प्रशासन को सूचना भेज दी गई है।

निर्धारित समय में हो भूमि खरीद

साथ ही उन्होंने इन भूमि पर स्थित भवन व अन्य स्ट्रक्चर की कीमत का मूल्यांकन का प्रस्ताव भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने व निर्धारित समय सीमा में भूमि खरीद का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

यूपीडा ने स्वीकृत की बिजौली गांव की अधिग्रहीत होने वाली भूमि की दरें

बिजौली गांव की भूमि की दरें

  • सामान्य कृषि भूमि 352 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर
  • राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित आबादी भूमि 12,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
  • राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कृषि भूमि 528 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर
  • लिंक मार्ग के किनारे स्थित आबादी भूमि 9600 रुपये प्रति वर्ग मीटर
  • लिंक मार्ग के किनारे स्थित कृषि भूमि 422.40 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर

नोट: भूमि की दरें सर्किल रेट का चार गुना के नियम के आधार पर निर्धारित की गई हैं।

  • बिजौली गांव में अधिग्रहीत होने वाली कुल भूमि 40.0832 हेक्टेयर
  • उक्त भूमि के लिए होने वाला कुल भुगतान 176 करोड़ 93 लाख 06 हजार 528 रुपये (176.93 करोड़)

अपर जिलाधिकारी प्रशासन व नोडल अधिकारी गंगा एक्सप्रेस-वे मदन सिंह गब्रयाल ने बताया कि बिजौली गांव की भूमि की दरें भी निर्धारित कर ली गई हैं। अब यहां भी भूमि की खरीद शुरू कर दी जाएगी। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जून तक शत प्रतिशत भूमि खरीद का काम पूरा किया जाना है। 

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