एमडीए का सख्त रुख, अवैध बिल्डरों पर एफआइआर और रेरा में दर्ज होंगे वाद
अवैध कालोनियां काटकर लोगों को गुमराह करने वाले और कानून को ठेंगा दिखाने वाले बिल्डरों पर मेरठ विकास प्राधिकरण अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है।
By Ashu SinghEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 10:59 AM (IST)Updated: Wed, 24 Apr 2019 10:59 AM (IST)
मेरठ, जेएनएन। अवैध कालोनियां काटकर लोगों को गुमराह करने वाले और कानून को ठेंगा दिखाने वाले बिल्डरों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ले-आउट पास कराए बिना जो बिल्डर धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं, उन पर एफआइआर दर्ज होगी। इतना ही नहीं ऐसे बिल्डरों के खिलाफ रेरा में भी वाद दायर होगा। कालोनियों पर सील व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और वहां पर अवैध कालोनी होने का बोर्ड भी लगाया जाएगा। इस बोर्ड को अगर किसी ने हटाया तो बिल्डर के खिलाफ एक और एफआइआर होगी।
वीसी ने अब बड़ी कार्रवाई का आदेश
अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने में नाकाम स्टाफ से असंतुष्ट एमडीए वीसी ने अब बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। शहर में डेढ़ हजार से अधिक अवैध कालोनियां हैं। यही नहीं हर सड़क किनारे आए दिन नई कालोनी कटती दिखाई दे जाती है। अवैध निर्माण के अंतर्गत सील भी लगती है,लेकिन निर्माण जारी रहता है। नोटिस पर नोटिस के बाद भी लेआउट स्वीकृत नहीं कराए जाते। ऐसे में वीसी ने सभी जोनल अधिकारियों को आदेश दिया है कि शहर में जितनी भी अवैध कालोनियां हैं यानी जिनका लेआउट स्वीकृत नहीं है, उनके खिलाफ संबंधित थाने में क्षेत्रीय जेई के माध्यम से एफआइआर दर्ज कराएं। कार्रवाई सिर्फ इतने ही पूरी नहीं मानी जाएगी।
नोटिस और सील की कार्रवाई पर्याप्त नहीं
बिल्डरों को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) की जद में लाने के लिए रेरा में वाद दायर किया जाएगा। बिल्डर जब रेरा की सुनवाई में जुर्माना का सामना करेंगे तो कालोनी का लेआउट स्वीकृत कराने को दौड़ने लगेंगे। वीसी राजेश कुमार पांडेय ने कहा कि नोटिस देने और सील की कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है। अवैध बिल्डरों की मनमानी बढ़ रही है,ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है।
रजिस्ट्री कार्यालय में भी घेरेगा एमडीए
एमडीए अवैध बिल्डरों को रजिस्ट्री कार्यालय में भी घेरेगा। रजिस्ट्री कार्यालय को पत्र देकर अपील की जाएगी कि किसी कालोनी के प्लाट की रजिस्ट्री तब की जाए जब संबंधित कालोनी के लेआउट की एमडीए से स्वीकृति का प्रमाण पत्र देख लें। इसके साथ यह भी देख लें कि संबंधित बिल्डर रेरा से पंजीकृत है या नहीं।
ऊर्जा निगम से भी लगेगा ‘करंट’
एमडीए ऊर्जा निगम को भी पत्र भेजेगा। अपील करेगा कि जिस भी कालोनी में विद्युत कनेक्शन दें, उसके ले-आउट स्वीकृति का प्रमाण पत्र अवश्य देख लें।
कई अवैध निर्माणों पर लगी सील
एमडीए वीसी राजेश कुमार पांडेय ने मंगलवार सुबह कार्यालय जाने से पहले कई क्षेत्रों में भ्रमण किया और अवैध निर्माणों की स्थिति का मौका मुआयना किया। उनके निरीक्षण के बाद सरस्वती लोक व सरस्वती वाटिका में आठ अवैध निर्माणों को सील किया गया। वीसी ने संजय वन के पास नहर के किनारे के क्षेत्र व नूर नगर रोड पर निरीक्षण किया। कई जगहों पर अवैध निर्माण होता मिला। वीसी को अवैध निर्माणों की शिकायत भी मिली थी।
कार्रवाई का आदेश
वीसी को सरस्वती लोक कालोनी में अवैध निर्माण होता मिला। इस पर वीसी ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का आदेश दिया। उनके आदेश पर जोन-ए के जोनल अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने सरस्वती लोक व सरस्वती वाटिका मिलाकर आठ निर्माणों पर सील लगाई। सरस्वती लोक में एक व्यक्ति नाली पर कब्जा करके अवैध निर्माण कर रहा था। उन्होंने प्रताप विहार व आसपास की अन्य कालोनियों के अवैध निर्माण पर सील का भी आदेश दिया।
वीसी ने अब बड़ी कार्रवाई का आदेश
अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने में नाकाम स्टाफ से असंतुष्ट एमडीए वीसी ने अब बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। शहर में डेढ़ हजार से अधिक अवैध कालोनियां हैं। यही नहीं हर सड़क किनारे आए दिन नई कालोनी कटती दिखाई दे जाती है। अवैध निर्माण के अंतर्गत सील भी लगती है,लेकिन निर्माण जारी रहता है। नोटिस पर नोटिस के बाद भी लेआउट स्वीकृत नहीं कराए जाते। ऐसे में वीसी ने सभी जोनल अधिकारियों को आदेश दिया है कि शहर में जितनी भी अवैध कालोनियां हैं यानी जिनका लेआउट स्वीकृत नहीं है, उनके खिलाफ संबंधित थाने में क्षेत्रीय जेई के माध्यम से एफआइआर दर्ज कराएं। कार्रवाई सिर्फ इतने ही पूरी नहीं मानी जाएगी।
नोटिस और सील की कार्रवाई पर्याप्त नहीं
बिल्डरों को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) की जद में लाने के लिए रेरा में वाद दायर किया जाएगा। बिल्डर जब रेरा की सुनवाई में जुर्माना का सामना करेंगे तो कालोनी का लेआउट स्वीकृत कराने को दौड़ने लगेंगे। वीसी राजेश कुमार पांडेय ने कहा कि नोटिस देने और सील की कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है। अवैध बिल्डरों की मनमानी बढ़ रही है,ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है।
रजिस्ट्री कार्यालय में भी घेरेगा एमडीए
एमडीए अवैध बिल्डरों को रजिस्ट्री कार्यालय में भी घेरेगा। रजिस्ट्री कार्यालय को पत्र देकर अपील की जाएगी कि किसी कालोनी के प्लाट की रजिस्ट्री तब की जाए जब संबंधित कालोनी के लेआउट की एमडीए से स्वीकृति का प्रमाण पत्र देख लें। इसके साथ यह भी देख लें कि संबंधित बिल्डर रेरा से पंजीकृत है या नहीं।
ऊर्जा निगम से भी लगेगा ‘करंट’
एमडीए ऊर्जा निगम को भी पत्र भेजेगा। अपील करेगा कि जिस भी कालोनी में विद्युत कनेक्शन दें, उसके ले-आउट स्वीकृति का प्रमाण पत्र अवश्य देख लें।
कई अवैध निर्माणों पर लगी सील
एमडीए वीसी राजेश कुमार पांडेय ने मंगलवार सुबह कार्यालय जाने से पहले कई क्षेत्रों में भ्रमण किया और अवैध निर्माणों की स्थिति का मौका मुआयना किया। उनके निरीक्षण के बाद सरस्वती लोक व सरस्वती वाटिका में आठ अवैध निर्माणों को सील किया गया। वीसी ने संजय वन के पास नहर के किनारे के क्षेत्र व नूर नगर रोड पर निरीक्षण किया। कई जगहों पर अवैध निर्माण होता मिला। वीसी को अवैध निर्माणों की शिकायत भी मिली थी।
कार्रवाई का आदेश
वीसी को सरस्वती लोक कालोनी में अवैध निर्माण होता मिला। इस पर वीसी ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का आदेश दिया। उनके आदेश पर जोन-ए के जोनल अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने सरस्वती लोक व सरस्वती वाटिका मिलाकर आठ निर्माणों पर सील लगाई। सरस्वती लोक में एक व्यक्ति नाली पर कब्जा करके अवैध निर्माण कर रहा था। उन्होंने प्रताप विहार व आसपास की अन्य कालोनियों के अवैध निर्माण पर सील का भी आदेश दिया।
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