Union Budget 2019 : बजट में रैपिड का जिक्र..यानी सरकार को मेरठ की है फिक्र Meerut News
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट का जिक्र किया है। इसका मतलब है कि इसे समय से पूरा किया जाएगा और धन की कोई कमी या कोई बाधा आड़े नहीं आएगी।
By Ashu SinghEdited By: Published: Sat, 06 Jul 2019 12:25 PM (IST)Updated: Sat, 06 Jul 2019 04:00 PM (IST)
मेरठ, [जागरण स्पेशल]। मोदी सरकार-2 के पहले बजट में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल का जिक्र मेरठ के लिए बड़ी सौगात है। बजट में इस प्रोजेक्ट की फिक्र होने का मतलब है कि इसे समय से पूरा किया जाएगा और धन की कोई कमी या कोई बाधा आड़े नहीं आएगी। बजट में राष्ट्रीय खेल बोर्ड,खुदरा व्यापारियों को पेंशन समेत अन्य घोषणाएं भी हुई हैं,जिनका फायदा मेरठ को भी होगा।
पहले से बजट आवंटित
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसके लिए पहले से बजट आवंटित है। यह रेल सिस्टम में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की शुरुआत है। इसके टर्मिनल को कॉमर्शियल हब बनाया जाएगा,जिससे आय बढ़ेगी।
मेरठ को मिलेगा लाभ
बजट में राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। स्पोर्ट्स की दुनिया में पहचान बनाने वाले मेरठ को भी इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड बनने से खिलाड़ियों को विशेष संरक्षण और उनकी प्रतिभा को उचित प्लेटफार्म मिल सकेगा। 45 लाख तक के मकान की खरीद पर हाउस लोन के ब्याज पर अब 3.5 लाख तक की छूट मिलेगी। इससे मध्यमवर्गीय लोगों को खास फायदा मिलेगा। मकान ज्यादा बिकेंगे तो बिल्डरों को भी लाभ पहुंचेगा। किराया कानून भी उन बिल्डरों के लिए राहत लाया है जिनके मकान नहीं बिक रहे थे।
व्यापारियों को मासिक पेंशन
डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब मासिक पेंशन मिलेगी। इसका आधार व्यापारियों के पारिवारिक स्थिति व दुकान का किराया आदि बनेगा। महिलाओं को जन-धन खाता के अंतर्गत मुद्रा लोन योजना से एक लाख रुपये तक लोन मिलेगा। इससे वे रोजगार कर सकेंगी।
शहर में प्रदूषण होगा कम
इलेक्टिक वाहनों की खरीद पर जीएसटी दर कम होने से ऐसे वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। इससे शहर में प्रदूषण की समस्या कम होगी। हर किसी को घर, हर घर बिजली, हर घर जल कनेक्शन और हर किसी को गैस कनेक्शन सरकार देगी। इससे जिले के लोग लाभान्वित होंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी सरकार ने घोषणा की है, जिसका सीधा लाभ उद्यमियों को पहुंचेगा। किसानों को ऊर्जादाता बनाने की घोषणा से किसानों में ऊर्जा का संचार हुआ है। कर्ज में डूब रहे किसान अगर ऐसा कर पाएंगे तो उनकी स्थिति सुधरेगी। सरकार ने सड़क और नेशनल हाईवे बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। जिले से कई नेशनल हाईवे प्रस्तावित हैं। इससे इन प्रोजेक्टों को भी जल्द रफ्तार मिल सकती है।
संसद में गूंजा मेरठ का नाम
मेरठ के लिए शुक्रवार को यह गर्व की सबसे बड़ी बात रही कि मेरठ का नाम बजट चर्चा के दौरान संसद में गूंजा। रैपिड रेल प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेरठ का नाम लिया।
पहले से बजट आवंटित
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसके लिए पहले से बजट आवंटित है। यह रेल सिस्टम में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की शुरुआत है। इसके टर्मिनल को कॉमर्शियल हब बनाया जाएगा,जिससे आय बढ़ेगी।
मेरठ को मिलेगा लाभ
बजट में राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। स्पोर्ट्स की दुनिया में पहचान बनाने वाले मेरठ को भी इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड बनने से खिलाड़ियों को विशेष संरक्षण और उनकी प्रतिभा को उचित प्लेटफार्म मिल सकेगा। 45 लाख तक के मकान की खरीद पर हाउस लोन के ब्याज पर अब 3.5 लाख तक की छूट मिलेगी। इससे मध्यमवर्गीय लोगों को खास फायदा मिलेगा। मकान ज्यादा बिकेंगे तो बिल्डरों को भी लाभ पहुंचेगा। किराया कानून भी उन बिल्डरों के लिए राहत लाया है जिनके मकान नहीं बिक रहे थे।
व्यापारियों को मासिक पेंशन
डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब मासिक पेंशन मिलेगी। इसका आधार व्यापारियों के पारिवारिक स्थिति व दुकान का किराया आदि बनेगा। महिलाओं को जन-धन खाता के अंतर्गत मुद्रा लोन योजना से एक लाख रुपये तक लोन मिलेगा। इससे वे रोजगार कर सकेंगी।
शहर में प्रदूषण होगा कम
इलेक्टिक वाहनों की खरीद पर जीएसटी दर कम होने से ऐसे वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। इससे शहर में प्रदूषण की समस्या कम होगी। हर किसी को घर, हर घर बिजली, हर घर जल कनेक्शन और हर किसी को गैस कनेक्शन सरकार देगी। इससे जिले के लोग लाभान्वित होंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी सरकार ने घोषणा की है, जिसका सीधा लाभ उद्यमियों को पहुंचेगा। किसानों को ऊर्जादाता बनाने की घोषणा से किसानों में ऊर्जा का संचार हुआ है। कर्ज में डूब रहे किसान अगर ऐसा कर पाएंगे तो उनकी स्थिति सुधरेगी। सरकार ने सड़क और नेशनल हाईवे बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। जिले से कई नेशनल हाईवे प्रस्तावित हैं। इससे इन प्रोजेक्टों को भी जल्द रफ्तार मिल सकती है।
संसद में गूंजा मेरठ का नाम
मेरठ के लिए शुक्रवार को यह गर्व की सबसे बड़ी बात रही कि मेरठ का नाम बजट चर्चा के दौरान संसद में गूंजा। रैपिड रेल प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेरठ का नाम लिया।
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