इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को लेकर बिजली कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार

मेरठ, जेएनएन। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के संशोधन को वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को बिजली कर्मचारी एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर रहे। इस दौरान ऊर्जा भवन में आम सभा की गई। प्रबंध निदेशक को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पीवीवीएनएल कर्मचारियों ने आम सभा की। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के संशोधन को वापस लिया जाए। यदि यह बिल पारित हो गया तो सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी तीन साल में समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा असर किसानों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। महंगी बिजली मिलेगी, जबकि उद्योगों व व्यवसायिक संस्थानों की दरों में कमी की जाएगी। पदाधिकारियों ने कहा कि एक्ट संशोधन में हर उपभोक्ता को बिजली लागत का पूरा मूल्य देना होगा। इससे बिजली की दरें 10 से 12 रुपये प्रति यूनिट हो जाएंगी। यह निजी कंपनियों को मुनाफा देने के लिए किया जा रहा है। आम सभा में इं. राजीव महेश्वरी, दिलमणि थपलियाल, आरएस गुप्ता, अरविंद कुमार, सौरभ श्रीवास्तव, कवितेंदर, रविंद्र मोतला, इं. एके सिंह, रोहित कुमार, पीसी जोशी, राम मूरत, दीपचंद चौहान, नरेश चंद शर्मा समेत अन्य मौजूद रहे।

ये मांगें भी उठाई

- इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की पुर्नसमीक्षा। बिजली कंपनियों का एकीकरण केरल व हिमाचल जैसा कर एक निगम बनाया जाए।

- विद्युत परिषद के विघटन के बाद भर्ती हुए कर्मियों के लिए पेंशन प्रणाली लागू की जाए। कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए।

- बिजली कर्मचारी को मिलने वाली रियायती बिजली की सुविधा बरकरार रखी जाए। वेतन विसंगतियां दूर हों।

- निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदने के लिए सरकारी बिजलीघरों को बंद करने की नीति समाप्त की जाए।

- सभी रिक्त पदों में नियमित पदों पर भर्ती की जाए। संविदा व ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए।

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कैश काउंटर रहे बंद, आपूर्ति भी लड़खड़ाई

बिजली कर्मचारियों की एक दिवसीय कार्य बहिष्कार से बिजली आपूर्ति और कैश काउंटर की व्यवस्था लड़खड़ा गई। कैश काउंटर बंद होने से बिलों का भुगतान लोग नहीं कर सके। वहीं बिजलीघरों के अंतर्गत फॉल्ट होने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। पूरे दिन बिजली कई इलाकों में आंख-मिचौनी करती रही। सूरजकुंड रोड, लिसाड़ी गेट, हापुड़ रोड और पीएल शर्मा जिला अस्पताल के बिजलीघरों में फॉल्ट आया। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संविदा कर्मचारी जरूर लगाए गए थे, लेकिन सुधार कार्य समय पर नहीं हो सके। वहीं, बारिश भी खलल डालती रही, जिससे इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति एक से दो घंटे बाधित रही।