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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने कहा, राम मंदिर कभी नहीं रहा चुनावी मुद्दा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा चंदौली से सांसद डॉपांडे ने कहा कि देशभर में मोदी लहर बरकरार है। केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं का असर आम जनता तक पहुंचा है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sat, 11 Aug 2018 11:04 AM (IST)Updated: Sat, 11 Aug 2018 04:16 PM (IST)
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने कहा, राम मंदिर कभी नहीं रहा चुनावी मुद्दा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने कहा, राम मंदिर कभी नहीं रहा चुनावी मुद्दा

मेरठ (जेएनएन)। अयोध्या में राम मंदिर पर बड़ी चर्चा के बीच में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्रनाथ पांडे ने दावा किया कि राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह आस्था का विषय है। मेरठ में भाजपा उत्तर प्रदेश की कार्यसमिति से पहले डॉ. पांडे ने कहा कि इस बार भी पार्टी विकास एवं सुशासन के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरेगी।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा चंदौली से सांसद डॉ.पांडे ने कहा कि देशभर में मोदी लहर बरकरार है। केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं का असर आम जनता तक पहुंचा है। केंद्र सरकार ने देश-दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी वर्ग को लाभ मिल रहा है। यूपी में अपराधी भयभीत हैं, जबकि निवेश बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज से दो दिनी कार्यसमिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का मार्गदर्शन मिलेगा। सीएम योगी पदाधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे। पार्टी अब तो मिशन-2019 के लिए जुट गई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने कहा 2014 लोकसभा चुनाव में 65 व 2017 में विस चुनाव में 265 का लक्ष्य रखा और जनता ने हमें इससे कहीं ज्यादा दिया। इस बार पार्टी 73 प्लस पर फोकस करेगी। प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन पर उन्होंने कहा कि भाजपा 51 फीसद वोट पाने के लक्ष्य के साथ बढ़ रही है। फूलपुर, गोरखपुर, कैराना एवं नूरपुर में हार पर कहा कि इसकी भरपाई पार्टी आसानी से कर लेगी।

पश्चिमी उप्र में जातीय संघर्ष बढऩे पर कहा कि प्रदेश सरकार ने मेरठ की घटना पर तत्काल नियंत्रण किया है। महंगाई पर बोले कि संप्रग की तुलना में एनडीए सरकार का रिकार्ड बेहतर है। पेट्रो पदार्थों की महंगाई पर कहा कि मनमोहन सरकार में ज्यादा उछाल रहा है। एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव में संशोधन पर कहा कि इसमें सभी दलों की सहमति ली गई। किसी के साथ ज्यादती न हो, इसके लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। 


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