कुछ भी कीजिए..बस मंडल के शहरों में जाम न लगे

मेरठ । मंडल के जनपदों की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने साफ कहा कि किसी भी शहर में जाम नहीं लगना चाहिए। इसके लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर विशेष कार्ययोजना बनाएं। पीक आवर में अधिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी लगाएं और जाम का कारण बनने वाले अवैध कट को तत्काल बंद करें।

कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने कहा कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। पुलिस अपने सूचना तंत्र को विकसित कर आम आदमी से बेहतर समन्वय व संवाद स्थापित करे। महिला अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करे। समीक्षा के दौरान गाजियाबाद में वाहन चोरी व शील भंग की घटनाएं तथा हापुड़ में अपहरण की घटनाओं में वृद्धि मिली। इस पर दोनों जनपदों के अफसरों के पेच कसे। कमिश्नर ने माना कि मंडल में अपराध की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने थाना समाधान दिवस की शिकायतों को प्राथमिकता पर हल करने का निर्देश भी दिया।

विशेष कार्ययोजना बनाएं, अभियान चलाएं

कमिश्नर ने कहा कि जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाएं और अभियान चलाएं। पुलिस महानिरीक्षक रामकुमार ने इस दौरान दावा किया कि मेरठ जोन में अपराध कम हुआ है। बताया कि असामाजिक तत्वों को चिह्नित करके उनकी निगरानी के लिए थानावार नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। डीएम मेरठ अनिल ढींगरा ने बताया कि मंडल में वित्तीय वर्ष के नौ माह में गुंडा एक्ट में 1964, गैंगस्टर एक्ट में 323 व रासुका में 23 पर कार्रवाई की गई है। बैठक में डीआइजी मेरठ अखिलेश कुमार, डीआइजी गाजियाबाद उपेंद्र कुमार अग्रवाल, डीएम बुलंदशहर अनुज झा, गाजियाबाद रितु माहेश्वरी, हापुड़ अदिति सिंह, बागपत ऋषिरेंद्र कुमार आदि अफसर मौजूद रहे। 'सड़क पर न दिखें बेसहारा गोवंश'

मंडलीय विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने कहा कि मंडल के किसी भी जनपद में सड़कों पर बेसहारा गोवंश घूमते न मिले। प्रदेश सरकार की इस प्राथमिकता को पूरा न कर पाने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आयुक्त सभागार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के कार्यो को सभी विभाग फरवरी तक पूरा कर लें। श्रम विभाग की 16 लाभकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को उपलब्ध कराने व प्रचार-प्रसार का भी निर्देश दिया। इसकी जिम्मेदारी सीडीओ को सौंपी। बैठक में उन्होंने पिछले गन्ना पेराई सत्र का मंडल में चीनी मिलों पर 595 करोड़ तथा वर्तमान सत्र में 1453 करोड़ बकाया होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने जल्द से जल्द किसानों का भुगतान कराने का सख्त निर्देश दिया। अफसरों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में मंडल में 2641 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। उन्होंने एक-एक विभाग के अफसरों से बैठक के 70 बिंदुओं पर बात कर जरूरी दिशा निर्देश दिए।