पीएम वाणी योजना: शाकंभरी देवी क्षेत्र में अब भक्तों को मिलेगी निशुल्क वाइफाइ इंटरनेट सेवा

सहारनपुर, हरिओम शर्मा। 5जी इंटरनेट के युग में भी संचार क्रांति से कोसों दूर सहारनपुर के शाकंभरी देवी क्षेत्र में आखिरकार अब इंटरनेट चलने की राह साफ हो गई है। केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना के तहत यहां वाईफाई इंटरनेट की सुविधा प्रदान कराने पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इस सुविधा को मुहैया कराने वाली कंपनी के साथ सिद्धपीठ व्यवस्थापक राणा परिवार द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना चलाई जा रही है। इसी योजना के तहत दिल्ली की कंपनी सीईक्यूयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी परिक्षेत्र में पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, जिसमें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आदि की व्यवस्था रहेगी। कंपनी ही सेटअप को लगाएगी।

पांच स्थानों पर लगेंगे सेटअप

राणा आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि भूरा देव से लेकर माता शाकंभरी देवी मंदिर से लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर आगे जंगल में रक्तदंतिका मंदिर तक पांच स्थानों पर यह सेटअप लगाए जाएंगे। प्रत्येक सेटअप की क्षमता 20 हजार कनेक्शन एक समय में चलाने की होगी। यह सेटअप भूरा देव, वन विभाग के गेस्ट हाउस,, शाकंभरी में पुलिस चौकी, मंदिर छिन्नमस्ता देवी व रक्तदंतिका मंदिर पर लगाए जाएंगे। सेटअप लगाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। यह सेटअप लगने के बाद यहां संचार से जुड़ी सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को प्राप्त रहेगी, यही नहीं मेलों के दौरान लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे भी इस व्यवस्था से कनेक्ट रहेंगे। इससे मेला परिक्षेत्र में भी प्रशासन पुलिस को सतर्क नजर रखने में सुविधा होगी।

यह है पीएम वाणी योजना

9 दिसंबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नागरिकों के लिए नागरिक फ्री वाई-फाई इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। इस योजना को पीएम वाणी योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाना तथा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है। इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव भी कहते हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केन्द्र खोले गए हैं।