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डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर : फटकार के डर से दूर होने लगी बाधाएं

डबल डेकर (दो मंजिल) वाली मालगाड़ी के लिए देशभर में विशेष रेल लाइन तैयार की

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Jun 2021 08:15 AM (IST)Updated: Mon, 07 Jun 2021 08:15 AM (IST)
डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर : फटकार के डर से दूर होने लगी बाधाएं
डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर : फटकार के डर से दूर होने लगी बाधाएं

मेरठ,जेएनएन। डबल डेकर (दो मंजिल) वाली मालगाड़ी के लिए देशभर में विशेष रेल लाइन तैयार की जा रही है। मेरठ से ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कारीडोर गुजरेगा। इसका काम पिछले कई साल से चल रहा है, लेकिन जनपद की दो तहसीलों के 17 गांवों में फ्रेट कारीडोर का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। कारण है कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिल सका है। कोरोना के प्रभाव के चलते लंबे समय से इस प्रोजेक्ट की समीक्षा भी नहीं हो सकी थी। हाल ही में कमिश्नर ने समीक्षा बैठक में फटकार लगाई तो अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल, अगली समीक्षा बैठक भी जल्द होने वाली है।

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कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की समीक्षा बैठक में फ्रेड कारीडोर अफसरों ने प्रशासन और तहसील अफसरों की शिकायत की थी। जिस पर कमिश्नर ने खासी नाराजगी जताई थी। उन्होंने एक सप्ताह बाद फिर से समीक्षा ककी घोषणा की थी। अफसरों पर 17 गांवों के 162 किसानों के मुआवजा भुगतान न करने, बड़ी संख्या में किसानों के हिस्से की जमीन की निशानदेही न करने तथा विवाद वाले मामलों में फैसला न सुनाने का आरोप है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में किसान भी मुआवजा लेने के लिए सक्रिय नहीं हैं। 162 में से 103 ऐसे किसान हैं, जिन्होंने मुआवजा लेने के लिए आवेदन ही नहीं किया है। उधर, कमिश्नर की समीक्षा बैठक के बाद अब किसानों से संपर्क करके उनके आवेदन मंगाए जाने लगे हैं। फ्रेट कारीडोर में अधिगृहित कुछ खातों में किसानों की जमीन के अंश का निर्धारण तहसील द्वारा किया जाना है। सरधना और सदर तहसील में कुल 20 मामलों की रिपोर्ट आनी है। अब इन मामलों में भी तहसील कर्मियों ने फील्ड में निकलकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए एडीएम भूमि अध्याप्ति सुल्तान अशरफ सिद्दीकी द्वारा दोनों तहसील के एसडीएम को पत्र भी भेजा गया है। कई स्थान पर जमीन में खातेदार एक ही परिवार के भाई और बहने आपस में झगड़ रहे हैं। तीन विवाद हाईकोर्ट में हैं तो 19 मामले स्थानीय स्तर पर सुनवाई की प्रक्रिया में लंबित हैं। इन मामलों की पत्रावलियां भी अब निकाल ली गई हैं। इन्होंने कहा..

किसानों का मुआवजा न मिल पाने के कई कारण हैं। तहसीलों से रिपोर्ट मांगी गई है। जिन मामलों में भुगतान हो सकता है, उन्हें जल्द निस्तारित कर दिया जाएगा। सुनवाई की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा कराया जाएगा।

सुल्तान अशरफ सिद्दीकी, एडीएम भूमि अध्याप्ति

सरधना तहसील

मुआवजा से वंचित कुल किसान 84

किसान, जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया 56

तहसील से आख्या नहीं मिली 18

हाईकोर्ट में लंबित मामले 01

गुमशुदा किसान 01

सरधना तहसील के इन गांवों में अटका कारीडोर

पौहल्ली

समसपुर सुरानी

मछरी

कनौड़ा

दौराला

वलीदपुर

दशरथपुर

दादरी

खिर्वा नौआबाद

----------------- सदर तहसील

मुआवजा से वंचित कुल किसान 78

किसान जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया 47

तहसील से आख्या नहीं मिली 02

हाईकोर्ट में लंबित मामले 02

सुनवाई में लंबित मामले 19

सदर तहसील के इन गांवों में अटका कारीडोर

छजमलपुर उर्फ छज्जपुर

सोहरका

मोहिउद्दीनपुर

पांचली खुर्द

इदरीशपुर

गोविदपुर उर्फ घसौली

पेपला

दिलावरा


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