मेरठ का बजट था पूरा, पर विकास रहा अधूरा, पढ़िए यह खास रिपोर्ट

नवनीत शर्मा, मेरठ। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की स्थिति मेरठ मंडल के जनपदों में अच्छी नहीं है। जनवरी तक मंडल के सभी जनपदों के पास 42.90 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध था। तमाम प्रयास के बाद भी विकास योजनाओं पर बजट खर्च नहीं हो सका। फरवरी के अंत में की गई समीक्षा में सामने आया कि कार्य योजना बनाने के बाद भी मंडल में करीब 23 करोड़ का बजट ही योजनाओं पर खर्च हो सका।

सरकार द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष में जारी बजट खर्च के लिए तमाम योजनाएं तो स्वीकृत की गई। लेकिन योजनाओं पर बजट व्यय नहीं हो सका। फरवरी के अंत में योजना के उपलब्ध बजट और खर्च को लेकर हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि मेरठ मंडल के सभी जनपदों में योजना के तहत 42.90 करोड़ रुपये चालू वर्ष में जनवरी में उपलब्ध थे। जिसमें 29.69 करोड़ रुपये की राशि को विकास कार्यों के लिए जारी कर दिया गया। धनराशि को संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को जारी कर दिया गया। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी कुल उपलब्ध धनराशि में से 23.34 करोड़ का बजट ही खर्च किया जा सका है। उपलब्ध बजट लोकसभा सांसद और राज्यसभा सदस्यों की निधि से उपलब्ध कराया गया था।

बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर आगे

सांसद निधि द्वारा जारी किए गए बजट को खर्च करने में हापुड़ और बागपत मंडल में सबसे आगे रहे, वहीं बुलंदशहर में विकास योजनाओं पर सबसे अधिक कार्य किया गया। जबकि मेरठ, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद बजट खर्च करने के साथ योजनाओं को पूरा करने में भी पीछे ही रहे।

मंडल के जनपदों की स्थिति

जनपद             उपलब्ध बजट खर्च

मेरठ                6.23 करोड़ 3.04 करोड़

बुलंदशहर         12.46 करोड़ 6.78 करोड़

हापुड़              6.51 करोड़ 4.48 करोड़

बागपत            4.73 करोड़ 2.80 करोड़

गौतमबुद्धनगर     5.08 करोड़ 2.58 करोड़

गाजियाबाद       7.88 करोड 3.66 करोड़

विकास कार्यों की स्थिति

जनपद                  स्वीकृत योजना पूर्ण योजना अपूर्ण योजना

मेरठ                       362 146 218

बुलंदशहर                 1277 830 447

हापुड़                     332 227 105

बागपत                    80 71 09

गौतमबुद्धनगर             74 48 26

गाजियाबाद               56 25 31

कमिश्नर मेरठ मंडल सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शीघ्र समीक्षा की जाएगी। उपलब्ध धनराशि को विकास योजनाओं पर खर्च कराने और मानकों के अनुसार योजनाओं को पूरा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।