सब विभाग मिलकर मेरठ शहर के लिए बनाएंगे ड्रीम प्रोजेक्ट

मेरठ । शहर को ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट की सौगात मिलेगी जिसमें जिले के सभी विभागों का योगदान होगा। इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। यह एक तरह से आपसी सहभागिता का एक मॉडल होगा।

योगी सरकार एक नया प्रयोग करने जा रही है। दो दिन पूर्व लखनऊ में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में बैठक हुई थी इसमें प्रमुख सचिव ने सरकार के नए प्रयोग से अवगत कराया। प्रयोग यह है कि सभी विभाग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि वह किसी जिले को अपनी रचनात्मकता और आपसी सहयोग से नया मॉडल क्या दे सकते हैं? सभी विभाग अपनी-अपनी योजना बनाएंगे। यह बताएंगे कि वे क्या-क्या कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। वह यह भी प्लान करेंगे उन्हें किस-किस विभाग का योगदान मिले जिससे उनकी योजना बेहतरीन मॉडल बन सके। सभी विभाग जब अपने-अपने स्तर से योजना तैयार कर लेंगे तब शासन की ओर से बनाई गई समिति के साथ सभी एक टेबल पर एकत्र होंगे और अपनी-अपनी योजनाओं को साझा करेंगे। उन्हीं प्लान में से किसी योजना या फिर किसी नई योजना को रूप दिया जाएगा। उसका बजट, समय, विभागीय योगदान, स्थल आदि तय कर लिया जाएगा। इस योजना से शासन को अवगत कराया जाएगा। शासन स्तर पर योजना का परीक्षण होगा। योजना दुरुस्त होने पर स्वीकृति दे दी जाएगी। इसमें उस योजना को प्राथमिकता दी जाएगी जो महायोजना 2021 में लक्ष्य बनाया गया है। ऐसी योजनाओं को पूरा करने व उसे बेहतर मॉडल रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी सभी विभाग मिलकर कार्य कर सकते हैं।

इन्होंने कहा--

प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन ने हाल ही में हुई बैठक में बताया है कि सरकार चाहती है कि सभी विभाग मिलकर अपने जिले में उपलब्ध संसाधनों से अपनी सहभागिता से एक प्रोजेक्ट तैयार करें। उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें। जल्द ही इसके लिए शासनादेश जारी होने वाला है।

साहब सिंह, वीसी एमडीए