दिल्ली-मेरठ हाईवे की मरम्मत को शासन ने मंजूर किए 40 करोड़

मेरठ । एनसीआर के अधिक महत्वपूर्ण दिल्ली-मेरठ स्टेट हाईवे के लिए शासन ने 40 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अन्य तमाम योजनाओं की मुख्य सचिव ने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा इनर ¨रग रोड को लेकर चल रही प्रगति के संबंध में भी मुख्य सचिव ने सवाल किए।

वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि अब हर सड़क का यूनिक आईडी प्रदान की जा रही है। जिससे सड़कों की मरम्मत करने में अधिक आसानी होगी। साथ ही सड़कों का तमाम रिकार्ड, स्थिति सरकार के समक्ष आसानी से उपलब्ध रहेगी। सचिव ने समीक्षा के दौरान इनर ¨रग रोड को लेकर भी सवाल किया। जिस पर डीएम अनिल ढींगरा ने जिला प्रशासन स्तर पर चल रही प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने भी शहर के लिए इनर ¨रग रोड की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही बताया कि दिल्ली-मेरठ स्टेट हाईवे की मरम्मत आदि के लिए बजट की मांग शासन से की गई थी, जिस पर शासन ने 40 करोड़ के बजट का स्वीकृति प्रदान कर दी है। आयुक्त ने बताया कि राजनगर से दुहाई तक 27 करोड़, दुहाई से मोहिउद्दीनपुर तक 43 करोड़ और मोहिउद्दीनपुर से परतापुर तक 8 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। यानि कुल 78 करोड़ की मांग की गई थी। बजट जारी होते ही एनएच की सूरत बदलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उधर, मुख्य सचिव ने शौचालय निर्माण, निराक्षित गौवंश आश्रय गृह निर्माण आदि को लेकर भी निर्देश जारी किए। इसके अलावा जिला स्तरीय कमेटी गठित करने और जनप्रतिनिधियों के साथ हर माह बैठक करने के लिए डीएम को निर्देशित किया। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।