मेरठ: सिटी डेवलपमेंट प्लान के लिए नहीं आए संतोषजनक टेंडर, जानिए क्या है यह प्लान बढ़ेगी तारीख
City Development Plan शहर में बड़े बदलाव के लिए सरकार की ओर से सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार होना है। इस प्लान के तहत प्रस्ताव तैयार होंगे। प्रस्ताव तैयार करने के लिए कंपनियों का चयन प्रक्रिया में है ।
मेरठ, जेएनएन। शहर में बड़े बदलाव के लिए सरकार की ओर से सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार होना है। इस प्लान के तहत प्रस्ताव तैयार होंगे। प्रस्ताव तैयार करने के लिए कंपनियों का चयन प्रक्रिया में है। एमडीए ने दूसरी बार टेंडर की प्रक्रिया अपनाई है। 21 सितंबर को इसकी तकनीकी बिड खोली जानी थी, लेकिन संतोषजनक टेंडर न आने से एमडीए अब इसकी तिथि और आगे बढ़ाएगा।
गौरतलब है कि पिछले महीने इस प्लान के लिए टेंडर प्रक्रिया के तहत फाइनेंशियल बिड भी खोली गई थी, जिसमें ली एसोसिएट्स को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन ली एसोसिएट्स प्रस्ताव तैयार करने के लिए पांच करोड रुपये मांग रही थी। एमडीए ने संबंधित कंपनी से कई बार इस राशि को कम करने के लिए वार्ता की थी, लेकिन कंपनी कम लागत में प्रस्ताव तैयार करने पर राजी नहीं हुई थी। जिसके बाद एमडीए ने उस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। रीटेंडर आमंत्रित किए गए। जिसकी बिड पहले 13 सितंबर को खोली जानी थी लेकिन कुछ समय बाद उसे 21 सितंबर कर दिया गया था।एमडीए वीसी मृदुल चौधरी ने बताया कि टेंडर के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाएंगे।
सिटी डेवेलपमेंट प्लान क्या है
योगी सरकार ने प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में बेहतर विकास एवं निवेश को ध्यान में रखते हुए सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार कराने की योजना बनाई थी। जिसके तहत अयोध्या, बनारस व मेरठ समेत कई जिले शामिल हैं। अयोध्या का सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार हो चुका है, लेकिन मेरठ में अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। मेरठ का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि यह खेल सामग्री के उत्पादन और निर्यात में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। साथ ही हस्तिनापुर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहां के सरधना का चर्च भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना पहचाना नाम है। एनसीआर में होने के कारण मेरठ को आकर्षक और सुविधा युक्त बनाने की योजना है। सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत एक प्राइवेट कंपनी प्रत्येक विभाग के हिसाब से योजना तैयार करेगी। जिसमें यह बताया जाएगा की संबंधित विभाग ऐसा क्या क्या करें जिससे शहर में निवेश बढ़े और शहर आधुनिक व आकर्षक लगे। इन सभी प्रस्तावों के तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। शासन, सरकार के समक्ष प्रस्ताव को रखेगा जिसके बाद इस पर कार्य करने के लिए बजट जारी होगा। फिलहाल प्रस्ताव तैयार कराने के लिए जो धनराशि खर्च होगी उसे एमडीए को वहन करना है।