यदि आपको नौकरी चाहिए तो करा लीजिए ‘बेरोजगारी’का पंजीकरण, मिल सकेगा मौका Meerut News

मेरठ, [राजेंद्र शर्मा]। भविष्य में यदि आपको प्रदेश में कहीं सरकारी, अर्धसरकारी अथवा निजी क्षेत्र आदि में नौकरी चाहिए तो आप तत्काल अपना सेवायोजन पोर्टल में बेरोजगारी का पंजीकरण करा लीजिए। मेरठ समेत प्रदेश के सभी जिलों के बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन पोर्टल में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सेवायोजन पोर्टल में पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही समस्त नौकरियों (सरकारी, अर्धसरकारी व निजी क्षेत्र, संविदा, आउट सोर्सिग से भरी जाने वाली रिक्तियां अथवा स्वरोजगार) के लिए भविष्य में मौका मिलेगा।
पता चल सकेगी सही स्थिति
जिला-प्रशासन सूत्रों के अनुसार सेवायोजन विभाग उप्र द्वारा www.sewayojan.up.nic.in पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इस पोर्टल पर अब बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि नियोजकों एवं बेरोजगार अभ्यर्थियों के सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने से भविष्य में शासन को रोजगार एवं बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके। सही स्थिति का आकलन करने के बाद फिर सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए योजनाएं बनाएगी। साथ ही पंजीकरण अनिवार्य होने से प्रदेश में प्रतिवर्ष बेरोजगार अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार की प्रमाणित संख्या भी उपलब्ध हो सकेगी।
ऐसे करा सकेंगे पंजीकरण
सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए सबसे पहले बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों द्वारा यूजर नेम एवं पासवर्ड बनाया जाएगा। इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन कर यूजर द्वारा अपनी समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट करने की व्यवस्था की गई है। बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्तिगत, शैक्षिक, अनुभव, कौशल, वरीयता संबंधी आवश्यक सूचनाएं पोर्टल पर प्रविष्ट करने के बाद पोर्टल से अपने पंजीकरण की रिपोर्ट (प्रिंट) प्राप्त कर सकेंगे।
जिले की तस्वीर
मेरठ कार्यालय में पंजीकृत कुल बेरोजगार 32,597
1 जनवरी-18 से 31 मार्च-19 तक कुल पंजीकरण 12899
1 जनवरी-18 से 31 मार्च-19 तक रोजगार मेलों से नौकरी 3498
मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने इस बारे में सभी डीएम व कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं। जिसमें सभी विभागों द्वारा अपने भर्ती संबंधी प्रपत्रों में सेवायोजन पंजीकरण संख्या अंकित करने के लिए आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा है। वहीं, उप सचिव जयशंकर तिवारी ने मुख्य सचिव के आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए गत आठ जुलाई को सभी विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं।
इनका कहना है
पंजीकरण कराने के बारे में मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त हो गया है। जल्द ही डीएम के माध्यम से अब सभी विभागों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
- टीएन तिवारी, सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय मेरठ