शिक्षकों का पूरा डाटा अपलोड नहीं कर रहे वित्तविहीन विद्यालय

मेरठ। शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को डा. अंबेडकर इंटर कॉलेज गढ़ रोड में वित्तविहीन स्कूलों के साथ बैठक की गई। जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश कुमार चौधरी ने बैठक में उपस्थित 155 प्रधानाचार्यो से स्कूलों का पूरा व सटीक डाटा ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तविहीन स्कूलों की ओर से विशेषतौर पर शिक्षकों का पूरा विवरण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता है, जिससे बोर्ड परीक्षा में परीक्षकों की कमी रह जाती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सफाई और शिक्षण के माहौल को बेहतर करें और छात्रवृत्ति की जानकारी दें जिससे अधिक से अधिक बच्चों को उसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही स्कूलों में छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था करने को कहा है कि जिससे नौवीं व 11वीं के अग्रिम पंजीकरण में परेशानी न हो। बालिका सुरक्षा पर किया जागरूक

बैठक में एसपी देहात अविनाश पांडेय ने स्कूलों को बालिका सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताने के साथ ही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और स्कूलों से इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने छात्रवृत्ति की जानकारी दी। एआरटीओ ने विद्यालयों में सड़क सुरक्षा को लेकर चला जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी गई और बोर्ड परीक्षा की डेटशीट के अनुरूप स्कूल में शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

स्कूलों में कर रहे जागरूक

बालिका सुरक्षा के प्रति स्कूलों में पुलिस विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में शनिवार को हॉवर्ड ग‌र्ल्स स्कूल, आरजी इंटर कॉलेज, गुरुनानक ग‌र्ल्स इंटर कॉलेज, सीता भारती ग‌र्ल्स इंटर कॉलेज में एसपी देहात की अगुवाई में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री सम्मान

वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी मुख्यमंत्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस नई पहल के अंतर्गत प्रदेश के हर मंडल से तीन-तीन शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है। इस बाबत शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय ने सभी मंडलीय समितियों से शिक्षकों को नामित करने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक तौर पर यह नाम परिषद को 30 जून तक ही उपलब्ध कराना था, लेकिन मंडल की ओर से एक भी शिक्षक के नाम नहीं दिए गए। अब परिषद ने एक बार फिर 10 जुलाई तक हर हाल में मंडलीय समिति ने शिक्षकों को नामित करने को कहा है जिससे परिषद की ओर से सम्मानित शिक्षकों के नाम शासन को मुहैया कराए जा सकें। शिक्षक महासभा ने उठाई मानदेय की मांग

माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा की ओर से प्रदेश के 21 हजार वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत साढ़े तीन लाख शिक्षकों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन की मांग की है। शिक्षकों को प्राथमिक तौर पर 15 हजार रुपये स्कूल शुल्क के माध्यम से दिलाए जाने का महासभा ने विरोध किया है। संगठन की मांग है कि जब तक राजकीय कोष से समान वेतन देने की व्यवस्था न हो तब तक प्रदेश सरकार 15 हजार रुपये का मानदेय सभी वित्तविहीन शिक्षकों को राजकीय कोष से सीधे उनके खाते में भेजे।