Union Budget 2019 : कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा देने की घोषणा से युवा उत्साहित Meerut News

मेरठ,जेएनएन। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सफलता मिल रही है। पिछले पांच साल में यह रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर रही है लेकिन युवाओं का रुझान इस ओर बढ़ रहा है। इस बजट में भी कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा से युवाओं में उत्साह है। मेरठ जिले की बात करें तो पिछले पांच सालों में कौशल विकास योजना के अंतर्गत करीब चार हजार युवाओं ने विभिन्न कोर्स में दाखिला लिया और ट्रेनिंग की। इनमें से ढाई हजार से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ना संभव हुआ है। 40 फीसद युवा स्वरोजगार कर रहे हैं और 60 फीसद युवाओं को नौकरी मिली है।
22 कोर्स और 27 ट्रेनिंग सेंटर हैं
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी जोड़ दिया गया है। जिले में 27 प्रशिक्षण केंद्रों पर 22 तरह के कोर्स की ट्रेनिंग होती है। इनमें पीएमकेवाइ के सात एवं उप्रकेविमि के 15 कोर्स हैं। यह कोर्स 200 घंटों से लेकर 1140 घंटों तक के हैं। एक दिन में अधिकतम छह घंटे की ट्रेनिंग होती है। बालकों में एकाउंटिंग, हार्डवेयर नेटवर्क, डीटीपी, वेब डिजाइनिंग, इलेक्टिशियन, टर्नर और बालिकाओं में सिलाई अधिक प्रचलित कोर्स हैं। हालांकि अब बालिकाएं भी इलेक्ट्रॉनिक कोर्स में प्रवेश लेने लगी हैं।
अपने रोजगार का सपना होगा साकार
आधी आबादी की देश के विकास में भागीदारी बढ़ाने के लिए बजट में महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की गई हैं। जिसमें सभी महिलाओं को रोजगार के लिए मुद्रा योजना के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। जिससे वह अपना रोजगार कर जीवन यापन कर सकती हैं। वर्तमान समय में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम कर रही हो,लेकिन अभी भी उनकी स्थिति बेहतर नहीं हैं। ऐसे में ऋण लेकर अपना रोजगार करने से उनके लिए आमदनी के कई रास्ते खुलेंगे।
इनका कहना है
युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजना के कोर्स काफी अच्छे हैं। इन कोर्स को करने के बाद अपना काम करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलते हैं।
- अंकित कुमार
बहुत से युवाओं में अलग-अलग हुनर होता है। इस योजना में उसी हुनर को धार दी जाती है जो करियर में मददगार साबित होती है।
- सोनू चौधरी
कौशल विकास योजना के तहत कुछ और कोर्स बढ़ाए जाने चाहिए। इसमें अगर खेल उद्योग से जुड़े और कोर्स होंगे तो खिलाड़ियों को भी खेल के अलावा भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
- हनु कुमार,खिलाड़ी
कौशल विकास के लिए इस साल 2,989 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल 3400 करोड़ रुपये मिले थे। इनमें से मंत्रालय केवल 2820 रुपये ही खर्च कर सका।
- अंकित चौधरी,शिक्षक