127 'मर्ज' की दवा है ये डिजिटल डायरी

मेरठ: कमिश्नर ने एक डिजिटल डायरी तैयार कराई है, जिसमें किसान, मजदूर, गरीब, विधवा और वृद्ध समेत सभी का कल्याण छिपा है। मेरठ मंडल की वेबसाइट पर बनाई गई इस डायरी में प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही 127 कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति योजनाओं के बारे में जान सकता है और वहीं से आवेदन भी कर सकता है। हाल ही में लखनऊ में आयोजित संयुक्त बैठक में सीएम की मौजूदगी में इस डिजिटल डायरी का प्रजेंटेशन हुआ था, जिसको खासी सराहना मिली थी।

योजनाएं तमाम..आमजन अनजान

केंद्र और प्रदेश सरकार ने गरीब, मजदूर, किसान, महिला, वृद्ध, विधवा और बाल विकास की तमाम योजनाएं संचालित कर रखी हैं, लेकिन जनता को इनकी जानकारी नहीं है। इस कारण वास्तविक हकदारों को इनका लाभ नहीं मिल पाता। दरअसल, इन योजनाओं के लिए अभी तक कहीं भी संयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं था। प्रत्येक विभाग ने अपने स्तर पर अपनी वेबसाइट और अन्य माध्यमों से इनके प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर रखी है।

डिजिटल डायरी बनेगी समाधान

कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने इस समस्या को पकड़ा और समाधान खोज निकाला। वेबसाइट पर उन्होंने डिजिटल डायरी के नाम से लिंक तैयार कराया। इसमें उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को शामिल करके उनके लिंक उपलब्ध कराए हैं।

सीधे होगा आवेदन

डिजिटल डायरी में कुल 25 विभागों की 127 योजनाएं दर्ज हैं। इसमें प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का संक्षिप्त विवरण, पात्रता की शर्ते, आवेदन की प्रक्रिया और संबंधित अफसरों का मोबाइल नंबर है।

सीएम ने की सराहना

कमिश्नर ने गत दो फरवरी को डिजिटल डायरी का प्रजेंटेशन लखनऊ में आयोजित संयुक्त बैठक में किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के तमाम उच्चाधिकारी मौजूद थे। कमिश्नर के इस अभिनव प्रयोग की सीएम समेत सभी ने सराहना की। इन्होंने कहा..

डिजिटल डायरी के माध्यम से लोगों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे वे सीधे योजना तक पहुंच सकेंगे और आवेदन भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस डिजिटल डायरी की व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू कराने का आश्वासन दिया है। यह डायरी मेरठ मंडल की वेबसाइट मेरठ डिविजन डॉट एनआइसी डॉट इन पर उपलब्ध है।

अनीता सी मेश्राम, मंडलायुक्त उपलब्ध विभागवार योजनाएं

महिला संबंधी 16

पेंशन संबंधी 06

रोजगार संबंधी 15

कृषि संबंधी 43

शिक्षा संबंधी 10

आवास संबंधी 04

अन्य लाभार्थी योजनाएं 34

कुल योजनाएं 127

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मुख्य विभाग

- समाज कल्याण

- श्रम विभाग

- महिला एवं बाल विकास

- दिव्यांगजन सशक्तीकरण

- पिछड़ा वर्ग कल्याण

- अल्पसंख्यक कल्याण

- आपूर्ति विभाग समेत कुल 25 विभाग