निजीकरण के विरोध में राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, मऊ : निजीकरण के विरोध सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। चेतावनी दी कि अगर निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो वे लोग आंदोलन को बाध्य होंगे।

पचास साल की उम्र अथवा तीस साल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति, महंगाई भत्ते की तीन किस्तों को रोके जाने, पुरानी पेंशन बहाली, दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिवार को 50 लाख भुगतान, रिक्त पदों पर भर्ती, आउट सोर्सिंग /संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति में वरीयता तथा बोनस के भुगतान आदि मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी काफी दिनों से आंदोलित हैं। इसी को लेकर बुधवार को भी कर्मचारियों ने धरना -प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी। कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने का अनुरोध शासन से लगातार किया जा रहा है। इसके बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है। शासन स्तर से समस्याओं के निस्तारण के संबंध में मासिक बैठक करने के निर्देश दिए गए, परन्तु उसके बाद भी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों के स्तर पर कोई बैठक नहीं हो रही है। धरने में सतीश सिंह, सुरजन प्रसाद, अमित कुमार राय, आशुतोष शुक्ला, राधेश्याम सिंह, राहुल सिंह, गिरीश दूबे, विनोद सिंह, दुर्गविजय राय, नसीर अहमद, प्रदीप कुमार, चंद्रमौली, अबूजर अंसारी, वशिष्ठ नारायन सिंह, राजेश कुमार आदि शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव कुमार सिंह व संचालन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष पीएन सिंह ने किया ।