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धरना स्थगित, अगली रणनीति तय करेंगे सचिव

कोपागंज ब्लाक में तैनात महिला वीडीओ सपना सिंह व सदर एसडीएम आइएस अतुल वत्स का प्रकरण हाईप्रोफाइल हो गया है। इस प्रकरण की गूंज अपने जनपद सहित पूर्वांचल के अन्य जनपदों सहित प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी छाई हुई है। इस मामले में महिला वीडीओ के समर्थन में विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह आए गए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Nov 2019 04:02 AM (IST)Updated: Tue, 12 Nov 2019 04:02 AM (IST)
धरना स्थगित, अगली रणनीति तय करेंगे सचिव
धरना स्थगित, अगली रणनीति तय करेंगे सचिव

जागरण संवाददाता, मऊ : कोपागंज ब्लाक में तैनात महिला वीडीओ सपना सिंह व सदर एसडीएम अतुल वत्स का प्रकरण हाईप्रोफाइल हो गया है। इस प्रकरण की गूंज अपने जनपद सहित पूर्वाचल के अन्य जनपदों सहित प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी छाई हुई है। इस मामले में महिला वीडीओ के समर्थन में विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह आए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व महिला आयोग को चिट्ठी लिखा गया है। वहीं ग्राम विकास व पंचायत अधिकारी सपना के समर्थन में लगातार विकास भवन पर धरनारत हैं। इसी बीच अयोध्या फैसले को लेकर जनपद में धारा 144 लागू है। सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार ने ग्राम विकास अधिकारी संगठन के अध्यक्ष को धरना स्थगित करने का पत्र लिखा है। अब संगठन नई रणनीति तैयार करने में जुटा है।

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जनपद के प्रशासनिक हलके में चार नवंबर को एक हाईप्रोफाइल बखेड़ा खड़ा हो गया। कोपागंज विकास खंड में तैनात महिला ग्राम विकास अधिकारी सपना सिंह ने संयुक्त मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर अतुल वत्स पर मारपीट करने, कपड़ा फाड़ने और दु‌र्व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसको लेकर बीच सड़क पर खूब हंगामा मचा। वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-29 पर बीच सड़क हुए इस घटनाक्रम से अफरातफरी मच गई और जाम लग गया। इसके बाद महिला वीडीओ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के विरुद्ध तहरीर दिया। जिलाधिकारी से भी मिलकर अपनी बात कही। वीडीओ ने तहरीर में आरोप लगाया था कि वे आफिसियल काम से कलेक्ट्रेट से लौट रही थीं। पीछे से एसडीएम की गाड़ी हूटर बजाते आ रही थी। पास देने की जगह नहीं मिली तो ओवरटेक कर एडीएम ने गाड़ी रोकवाई और उतरकर मेरे साथ बदतमीजी करते हुए मेरे कपड़े फाड़ दिए। बाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कंधे पर आई खरोंचें दिखाई। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर एसडीएम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि धारा 144 को लेकर पत्र जारी हुआ है। संवेदनशील मुद्दे को लेकर धरना स्थगित कर दिया गया है परंतु संगठन की मांगे यथावत हैं।


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