एक जून को करेंगे विरोध प्रदर्शन

जासं, मऊ : केंद्र सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण के उद्देष्य से लाए गए इलेक्ट्रिक सिटी अमेंडमेंड बिल 2020 एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली क्षेत्र के निजीकरण के घोषणा की विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति विरोध करेगी। केंद्रीय नेतृत्व के संयुक्त निर्देश पर देश के 15 लाख कर्मचारियों एवं अभियंताओं के साथ-साथ प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र के समस्त निगमों के कर्मचारी एंव अभियंता अपने-अपने कार्य पर रहते हुए दाई बांह पर काला फीता बांध कर एक जून को निजीकरण के निर्णय के विरोध में काला दिवस मनाएंगे। इस दिन लखनऊ के शक्ति भवन सहित प्रदेश के समस्त जिला एवं परियोजनाओं पर शाम तीन बजे से पांच बजे तक शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने कार्यालयों एवं विद्युत उपकेंद्रों पर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी बिजली कर्मचारी संघ (एटक) के पूर्वांचल महामंत्री सूर्यदेव पांडेय ने दी है।