सीडीओ-डीडीओ बढ़ाएंगे ग्राम विकास की रफ्तार
ग्राम पंचायतों की लापरवाही के चलते ग्रामीण विकास प्रभावित नहीं होगा। अब मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार ने खुद इसकी कमान थाम ली है। जनपद की ऐसी ग्राम पंचायतें जहां विकास के ज्यादे मामले लंबित हैं इन ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षण सीडीओ के नेतृत्व में जिला विकास अधिकारी परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण व जिला पंचायत राज अधिकारी करेंगे। प्रत्येक अधिकारी पांच-पांच गांवों की जिम्मेदारी संभालेंगे। जहां इनके नेतृत्व में विकास परियोजनाओं को धार दी जाएगी। इसके लिए ऐसी ग्राम पंचायत का चयन शुरू हो गया है।
जागरण संवाददाता, मऊ : ग्राम पंचायतों की लापरवाही के चलते ग्रामीण विकास प्रभावित नहीं होगा। अब मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार ने खुद इसकी कमान थाम ली है। जनपद की ऐसी ग्राम पंचायतें जहां विकास के ज्यादे मामले लंबित हैं, इन ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षण सीडीओ के नेतृत्व में जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण व जिला पंचायत राज अधिकारी करेंगे। प्रत्येक अधिकारी पांच-पांच गांवों की जिम्मेदारी संभालेंगे। जहां इनके नेतृत्व में विकास परियोजनाओं को धार दी जाएगी। इसके लिए ऐसी ग्राम पंचायत का चयन शुरू हो गया है।
कहीं ग्राम प्रधान व सचिव की तनातनी तो कहीं घोर लापरवाही का परिणाम है कि कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, राज्यवित्त, पेयजल व स्वच्छता, जल संचयन व संरक्षण तथा शौचालय निर्माण आदि के कार्य बड़े पैमाने पर बाधित हैं। ग्राम पंचायतों की लापरवाही का नतीजा रहा कि ग्रामीण विकास की योजनाएं-परियोजनाएं बाधित पड़ी हुई हैं। ऐसे में मुख्य विकास अधिकारी ने ऐसी ग्राम पंचायतों को चयनित करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी है। अब जनपद के नौ ब्लाकों के ग्राम पंचायतों का डाटा खंगाला जाने लगा है। दो-तीन दिन में गांवों का चयन कर अधिकारी विकास कार्यों को धार देंगे। इसमें मनरेगा, राज्यवित्त व 14वें वित्त के तहत विकास कार्य पूर्ण कराए जाएंगे। ताकि गांव में विकास के मामले लंबित न रहें। प्वाइंटर--
- इसमें मनरेगा के तहत जाबकार्ड धारकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
- 2011 की जनगणना के आधार पर पात्रता सूची के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्धा सुनिश्चित कराना।
- गांवों में प्लास्टिक मुक्ति अभियान व स्वच्छता कार्यक्रम को पूर्ण रूप देना।
- एसबीएम व एलओबी के तहत प्रत्येक परिवारों में शौचालय निर्माण।
- गांवों में सड़क, खड़ंजा, नाली का निर्माण।
- जल संचयन के तहत पोखरों का निर्माण व खेत तालाब का निर्माण।
- प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल के इंतजाम। वर्जन--
जनपद में ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन किया जा रहा है जहां पर ग्रामीण विकास की गति धीमी है। ऐसे पांच-पांच गांव डीडीओ, पीडी, डीपीआरओ तथा मैं स्वयं देखूंगा। लक्ष्य है कि इन गांवों में जो भी विकास कार्य लंबित हैं उन्हें जल्द ही पूर्ण कराया जाए। जहां पर ग्राम विकास में अवरोध होंगे उसे भी हटवाया जाएगा।
-आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी।