अधिकारियों के यहां संबद्ध सफाईकर्मी हटेंगे
कोविड-19 यानि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर भारतीय साथ-साथ खड़ा है। जहां केंद्र सरकार हर नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए हर जतन कर रही है वहीं प्रदेश सरकार भी हर फैसले ले रही है जिससे इस संक्रमण से हर जन को बचाया जा सके।
जागरण संवाददाता, मऊ : कोविड-19 यानि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर भारतीय साथ-साथ खड़ा है। जहां केंद्र सरकार हर नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए हर जतन कर रही है, वहीं प्रदेश सरकार भी हर फैसले ले रही है, जिससे इस संक्रमण से हर जन को बचाया जा सके। अब शासन ने निर्णय लिया है कि अधिकारियों के यहां संबंध सफाईकर्मियों को वहां से हटाया जाएगा। अब उनकी तैनाती गांवों में की जाएगी, जिससे गांवों में साफ-सफाई को बेहतर बनाया जा सके।
मायावती सरकार में ग्रामीण स्वच्छता को लेकर प्रति राजस्व गांव वार सफाईकर्मियों की तैनाती हुई। शासनादेश जारी किया गया कि सफाईकर्मी ग्राम पंचायतों के राजस्व गांवों में सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई करेंगे। गांवों की नाली, नाला, सड़कें, गलियां आदि को स्वच्छ रखा जाएगा, जिससे संक्रामक रोगों से लोगों को बचाया जा सके। इधर बड़ी संख्या में ऐसे सफाईकर्मियों की तैनाती कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, ब्लाक आदि कार्यालयों से लगायत अधिकारियों के निजी सेवाओं में कर दिया गया। इधर जब पूरे विश्व सहित देश में जब कोरोना महामारी ने मानवता को खतरे में डाल दिया तो निदेशक पंचायती राज ने सभी जिलों को पत्र जारी किया कि ऐसे सफाईकर्मियों को तत्काल वहां से हटाकर गांवों में तैनात कर दिया जाए। निदेशक के पत्र पर जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने इन जगहों से हटाने के लिए आदेश जारी किया है।
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गैर आबाद गांवों के कर्मियों को रुकेगा वेतन
जनपद में कुल 171 ऐसे गांव हैं जो गैर आबाद हैं। ये राजस्व गांव की सूची में तो हैं परंतु यहां पर कोई रहता नहीं है। इसके बावजूद कागजों में ऐसे सभी गैर आबाद राजस्व गांवों में सफाईकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जो सिर्फ प्रतिमाह वेतन उतारते हैं। अब कोविड़-19 संक्रमण को रोकने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि गैर आबाद गांवों के सफाईकर्मी तत्काल आबाद गांवों में जाकर साफ-सफाई में योगदान दें, अन्यथा अप्रैल माह का वेतन रोक दिया जाएगा। वर्जन--
कोरोना वायरस को रोकने के लिए गांवों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान है। जिलाधिकारी के आदेश पर सरकारी कार्यालयों व उनके निजी सेवाओं में तैनात कर्मियों को तत्काल यहां से मुक्त कर गांवों में तैनात किया गया है। इसके साथ ही गैर आबाद गांवों के सफाईकर्मियों की ड्यूटी भी आबाद गांवों में लगाई गई है।
- घनश्याम सागर, जिला पंचायत राज अधिकारी।
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नंबर गेम..
22 लाख - कुल आबादी
1591 - कुल राजस्व गांव
1634 - कुल सफाईकर्मी
70 - सफाईकर्मी निजी सेवाओं में लगे