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आनलाइन पढ़ाई से तनाव में छात्र, उबारने को गठित होगा पैनल

उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने दिए निर्देश राजकीय बाल गृह और संप्रेक्षण गृह किशोर का भी किया निरीक्षण

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 05:11 AM (IST)Updated: Tue, 27 Jul 2021 05:11 AM (IST)
आनलाइन पढ़ाई से तनाव में छात्र, उबारने को गठित होगा पैनल
आनलाइन पढ़ाई से तनाव में छात्र, उबारने को गठित होगा पैनल

जागरण संवाददाता, मथुरा: आनलाइन पढ़ाई कर रहे प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्र तनाव में आ गए हैं। कहीं मोबाइल की व्यवस्था नहीं है तो कहीं छात्र घरों में खामोश रहने लगे हैं। इस स्थिति से छात्रों को उबारने के लिए शिक्षा विभाग पैनल का गठन करेगा। जो छात्रों और अभिभावकों के साथ बातचीत कर उनको तनाव मुक्त करने का कार्य करेगा।

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कलक्ट्रेट में सोमवार को विभागीय अधिकारियों की बुलाई बैठक में उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा. विशेष गुप्ता ने डीआइओएस और बीएसए को यह निर्देश दिए। कहा, कोविड के प्रभावित छात्रों की फीस माफ की जाए। बेसहारा कोई छात्र पढ़ाई से वंचित नहीं रहने पाए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की धीमी गति पर डा. गुप्ता ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा, कोविड-19 महामारी के जिनके माता-पिता या किसी एक की मौत हो गई है तो ऐसे बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था कर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य विभाग को पीकू वार्ड और बाल चिकित्सा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए श्रम विभाग को बाल मजदूरों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर उनके घर भेजने के लिए निर्देशित किया। दिव्यांग बच्चों को संबंधित योजनाओं का लाभ देने के भी आदेश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी को कोविड-19 से मृतक परिवार के मुखिया की पत्नी को आंगनबाड़ी में नौकरी देने को कहा गया। समाज कल्याण अधिकारी से पारिवारिक पेंशन योजना से लाभ देने और छात्रवृत्ति का भौतिक सत्यापन करने को भी कहा गया। इससे पहले डा. गुप्ता ने राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर और राजकीय बाल गृह का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन भवन भी देखे। बैठक में सीडीओ डा. नितिन गौड़, एडीएम प्रशासन सतीश कुमार त्रिपाठी, सीएमओ डा. रचना गुप्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी मौजूद रहे।


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