श्राइन बोर्ड का साफ संकेत दे गए मुख्यमंत्री योगी

योगेश जादौन, मथुरा: सरकार की मंशा ब्रज को एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की है। साफ है इसके लिए बड़े बजट की जरूरत होगी। मगर यह बजट आएगा कहां से? शुक्रवार को ब्रज विकासोत्सव के मंच पर से इसके साफ संकेत मिल चुके हैं। सरकार उद्योगपतियों और श्राइन बोर्ड के जरिए इस धन की जुगत में है।

ब्रज के विकास के लिए सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मंच से मुख्यमंत्री ने जब यह बात कही तो कई निगाहें एक दूसरे से टकरा गईं। ब्रज के मंदिरों को श्राइन बोर्ड के तहत लाने की सरकार की पिछले दिनों चली मशक्कत आंखों में तैर गई। सरकार पहले ही यहां श्राइन बोर्ड के गठन का संकेत दे चुकी है, लेकिन अब यह साफ है कि इसे लेकर वह किसी ठोस नतीजे पर पहुंच चुकी है। यह सच है कि ब्रज विकासोत्सव के तहत पहली बार एक साथ 350 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है लेकिन मथुरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा। इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। सरकार यह धन कहां से लाएगी, इसका संकेत दोपहर को ही मिल गया। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उप्र चैप्टर और इंडियन योगा एसोसिएशन की ओर से प्रेसवार्ता में साफ कहा गया कि उद्योगपति ब्रज के विकास में पूरा सहयोग करेंगे। इसके लिए उप्र तीर्थ विकास परिषद से अनुबंध भी हो गया है। साफ है कि उद्योगपति कोई दान करने नहीं जा रहे हैं। वह ब्रज के लिए बनने वाली योजनाओं में पीपीपी मॉडल के तहत भागीदारी करेंगे। वह धन देकर ऐसी परियोजनाएं बनाएंगे, जिनका संचालन उनके हाथ में होगा।

इसके साथ ही श्राइन बोर्ड की मंशा भी साफ हो चुकी है। मथुरा-वृंदावन के बड़े मंदिरों में चढ़ावे के तौर पर आने वाले धन को अगर ब्रज के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर सरकार की तीन वर्ष के अंदर प्रदेश को पर्यटन में पहले स्थान पर ले जाने की मंशा पूरी हो सकती है। मंदिर भूमि होने के कारण पर्यटन में पहले स्थान पर होने का तमिलनाडु का उदाहरण जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दिया है, वह संकेत है कि ब्रज का ऐसा ही विकास मंदिरों की भूमिका को तय करके ही किया जा सकता है। मंदिरों की भूमिका तय करनी है तो फिर श्राइन बोर्ड को भी स्वीकारना होगा।