टिण्डौली ग्राम प्रधान पर शिकंजा, नोटिस जारी, होगी कार्रवाई
मैनपुरी जासं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत ग्रामीण को कमाई का जरिया बनाने वाले प्रधान पर अब प्रशासन का शिकंजा कस गया है। जांच में शौचालयों में दस लाख का खेल मिलने के बाद प्रधान को नोटिस दिया है। एक सप्ताह में जवाब नहीं आने पर प्रधान के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज होंगे तो मुकदमा दर्ज कराकर सरकारी धन की रिकवरी भी होगी। मैनपुरी ब्लॉक के गांव टिण्डौली और उप गांव नगला अमर सिंह के अलावा नगला भोज में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पात्र ग्रामीणों के 295 शौचालय बनाने को बीते साल में स्वीकृति मिली। काम पूरा करने के लिए 3
जासं, मैनपुरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत ग्रामीण को कमाई का जरिया बनाने वाले प्रधान पर अब प्रशासन का शिकंजा कस गया है। जांच में शौचालयों में दस लाख का खेल मिलने के बाद प्रधान को नोटिस दिया है। एक सप्ताह में जवाब नहीं आने पर प्रधान के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज होंगे तो मुकदमा दर्ज कराकर सरकारी धन की रिकवरी भी होगी।
मैनपुरी ब्लॉक के गांव टिण्डौली और उप गांव नगला अमर सिंह के अलावा नगला भोज में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पात्र ग्रामीणों के 295 शौचालय बनाने को बीते साल में स्वीकृति मिली। काम पूरा करने के लिए 38.28 लाख की धनराशि भी जारी की गई थी। गांव प्रधान विजय किरन यादव और पूर्व सचिव आशू यादव ने धनराशि का गोलमाल करने के इरादे से शौचालय निर्माण में मानकों को दरकिनार कर दिया।
शौचालयों का सच सामने लाने के लिए गांव के रामनरेश सिंह और भाजपा नेता सौरभ चौहान(निक्की) ने सीडीओ से की तो उन्होंने दो सदस्यीय टीम जांच को बना दी। जांच टीम ने प्रभावित होकर केवल कमियों का उल्लेख रिपोर्ट में किया। इस पर असंतुष्ट शिकायतकर्ता फिर सीडीओ से मिले, इस पर पीडब्ल्यूडी, डीआरडीए और बीडीओ की टीम बनाई गई। इस टीम ने जांच को थोड़ा बढ़ाया, रिपोर्ट में 17 हजार से ज्यादा ईटें शौचालयों में कम लगाने की रिपोर्ट दी। इस पर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुए और एक बार फिर जांच के लिए सीडीओ से मिले। सीडीओ कपिल सिंह ने तीन सदस्यीय टीम को इसकी जांच सौंपी।
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जांच में मिला यह-
मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि प्रधान और पूर्व सचिव आशु यादव के समय हुए शौचालय निर्माण में कम ईंटें लगाई गई तो टंकिया ही नहीं बनाई गई। तमाम शौचालयों में एक ही गड्ढा बनाया गया तो पिट में सरिया नहीं लगाई। अधिकांश गड्ढे खुले छोड़ दिए गए। मसाला भी घटिया लगाया गया। जांच टीम ने प्रधान और पूर्व सचिव से 10.43 लाख की रिकवरी करने की रिपोर्ट सीडीओ को भेजी थी।
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पूर्व सचिव से होगी रिकवरी-
शौचालय निर्माण में दस लाख से ज्यादा की अनियमितता सामने आने के बाद अब उस समय गांव में तैनात रहे सचिव आशू यादव पर भी शिकंजा कसेगा। जानकारों का कहना है कि सचिव पर पांच लाख की रिकवरी बन सकती है।
- शौचालयों के मामले में दस लाख से ज्यादा का खेल उजागर होने के बाद प्रधान को धारा 95 जी का नोटिस दिया गया है। एक सप्ताह में प्रधान से जवाब देने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर प्रधान के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारी सीज कर ग्राम पंचायत की कार्रवाई चलाने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
स्वामीदीन, जिला पंचायत राज अधिकारी।