Move to Jagran APP

मीटर लगाया, फीस मांगी तो फोटो खींचकर भेजे

मैनपुरी जासं। जिले में मीटर लगाने और बिल निकालने के नाम पर चल रही वसूली का खेल विभागीय कानों तक भी पहुंच गया है। अधिकारियों ने कर्मियों को बेनकाब करने के लिए उपभोक्ताओं से पैसे मांगने पर फोटो खींचकर वाटस एप पर डालने की अपील की है ताकि कार्रवाई हो सके।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Apr 2019 10:50 PM (IST)Updated: Sun, 21 Apr 2019 06:22 AM (IST)
मीटर लगाया, फीस मांगी तो फोटो खींचकर भेजे
मीटर लगाया, फीस मांगी तो फोटो खींचकर भेजे

जासं, मैनपुरी : जिले में मीटर लगाने और बिल निकालने के नाम पर चल रहे वसूली के खेल पर अब विराम लगेगा। हरकत में आए अधिकारियों ने नई योजना बनाई है। उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विभाग के नाम पर आने वाले कर्मचारियों की फोटो खींचकर सीधे अधिकारियों को व्हाट्सएप करें, ताकि संदिग्धों पर कार्रवाई हो सके।

loksabha election banner

अभी भी बहुत से घरों में मीटर नहीं लग सके हैं। इनकी जिम्मेदारी कर्मचारियों को सौंपी गई है। कर्मचारी उपभोक्ताओं से फीस और इंस्टालेशन चार्ज के नाम पर मनमानी वसूली कर रहे हैं। अधिशासी अभियंता एससी शर्मा का कहना है कि लगातार अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अब विभाग ने सोशल नेटवर्किंग की मदद लेने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि जो भी विभागीय कर्मचारी बनकर पहुंचता है और संदिग्ध लगता है तो उपभोक्ता उसकी फोटो खींचकर उप खंड अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर वाट्सएप करें। संदिग्धों के खिलाफ न सिर्फ विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी बल्कि एफआइआर भी दर्ज कराई जाएगी। कर्मचारियों को दिए जाएंगे नेम प्लेट

उपभोक्ताओं से ठगी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए विभाग अब अपने कर्मचारियों को नेम प्लेट उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। प्रत्येक कर्मचारी को एक परिचय पत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसकी संपूर्ण जानकारी होगी। उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने पर यह परिचय पत्र उन्हें दिखाना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.