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्रगांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास का खाका जल्द होगा तैयार

मीडिया कार्यशाला में दी गई जानकारी, गैरहाजिर नौ अफसरों का वेतन रोका।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Oct 2018 09:52 PM (IST)Updated: Wed, 24 Oct 2018 09:52 PM (IST)
्रगांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास का खाका जल्द होगा तैयार
्रगांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास का खाका जल्द होगा तैयार

मैनपुरी : ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करते समय गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास का खाका तैयार किया जाएगा। बुधवार को मीडिया कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और प्रधानों को योजना बनाने के बारे में बताया गया। इसमें गैरहाजिर नौ अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश डीएम ने दिए।

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डीएम ने कहा कि जीपीडीपी की कार्य योजना में सबसे पहली प्राथमिकता परिषदीय विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय निर्माण की रखी जाए। ग्राम पंचायतें जल निगम से टेक्निकल सपोर्ट लेकर पेयजल परियोजना को प्रभावी बनाएं। ग्राम पंचायतों में स्थित तालाब का पट्टा करें, कृषि योग्य भूमि का अ‌र्द्ध वार्षिक, वार्षिक पट्टा किया जाए। प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक तालाब का जीर्णोद्धार कराया जाए ताकि वर्षा जल संरक्षित हो। शहीद स्थल में शहीद की मूर्ति भी लगाई जाए। सभी सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सब सेंटर, एएनएम सेंटर, स्वास्थ्य उप केन्द्र साफ-सुथरे रहें।

कार्यशाला को विधायक किशनी बृजेश कठेरिया, सीएमओ डॉ. एके पांडेय, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बरनाहल आरएस यादव आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधान रामरतन ¨सह, विनीता देवी, जगपाल ¨सह, देवेन्द्र ¨सह, सुनीता कुमारी, सिद्धनाथ पाण्डेय, मिथलेश कुमारी, शैलेन्द्र ¨सह, अनीता कुमारी, खुशीराम, धरमपाल ¨सह, माखनलाल, नीतू, मालती देवी, विनीता, अरूण कुमार, सुखराम ¨सह, उर्मिला देवी, अंजू यादव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीडीओ कपिल ¨सह, एडीएम बी. राम, डीएफओ सिद्धार्थ अंबेडकर, डीपीआरओ यतेंद्र ¨सह, पीडी सुरेश चंद्र मिश्र, जिला युवा कल्याण अधिकारी अजय त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। इनका रोका वेतन: बैठक में महा प्रबंधक उद्योग, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा, प्रोबेशन अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी ,जिला पंचायत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुल्तानगंज, कुरावली व बेवर अनुपस्थित थे। डीएम ने उनका एक दिन वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।


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