टिण्डौली में शौचालय घपले को दबाते रहे अफसर
अधिकार सीज करने के नोटिस को भी डाल दिया ठंडे बस्ते में।
मैनपुरी, जागरण संवाददाता। पीएम नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत मिशन जिला में भ्रष्टाचार की भेंट ऐसे ही नहीं चढ़ा, इसके पीछे जिम्मेदारों का योगदान भी रहा। ग्राम पंचायत में बनाए गए शौचालयों में मोटे खेल की सत्यता उजागर होने के बाद डीएम की ओर से प्रधान को दिए गए अधिकार सीज करने के नोटिस का मामला भी दबा दिया गया।
मैनपुरी ब्लॉक के गांव टिण्डौली और उप गांव नगला अमर सिंह के अलावा नगला भोज में शौचालय बनाने के लिए 38.28 लाख रुपये जारी किए गए थे। निर्माण में मानकों को दरकिनार करने और बेसलाइन सूची से हटकर अपात्रों के शौचालय बनाए गए। वहीं मनरेगा से बनाए गए शौचालयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस खेल में प्रधान विजय किरन यादव और उस समय तैनात रहे सचिव आशू यादव शामिल रहे। इस घपले की शिकायत गांव के रामनरेश सिंह और भाजपा नेता सौरभ चौहान (निक्की) ने की तो जांच में आरोप सही मिले। इस पर तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र सिंह ने इस पर तत्कालीन डीएम प्रदीप कुमार को कार्रवाई संबंधी पत्र लिखा था। इस पर डीएम ने नौ फरवरी को प्रधान को धारा 95 जी का नोटिस जारी कर दिया।
बताते हैं कि इसके बाद चुनाव कार्यक्रम जारी होने से पहले डीएम का तबादला हो गया। वहीं डीपीआरओ पर कार्रवाई की गई। इसके बाद पंचायत कर्मियों ने प्रधान से दुरभिसंधि कर नोटिस का गोलमोल जवाब लिखवा लिया और गांव में नहीं बने शौचालय का निर्माण शुरू करा दिया। अब शिकायतकर्ताओं ने इस मामले को डीएम प्रमोद कुमार उपाध्याय के सामने रखा है, जिस पर कार्रवाई के संकेत मिले।