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पॉक्सो एक्ट के दस मामलों में खुद पैरवी करेंगे आइजी

मैनपुरी जासं। जिले के नोडल अधिकारी आइजी ए. सतीश गणेश बालिकाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर दिखे। इसके लिए उन्होंने जोन भर में पॉक्सो एक्ट के दस प्रमुख मामलों की मॉनीटरिग खुद करने की बात कही है। गवाहों की समय से पेशी और साक्ष्य की मॉनीटरिग की भी बात कही है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Oct 2019 10:33 PM (IST)Updated: Thu, 24 Oct 2019 06:19 AM (IST)
पॉक्सो एक्ट के दस मामलों में खुद पैरवी करेंगे आइजी
पॉक्सो एक्ट के दस मामलों में खुद पैरवी करेंगे आइजी

जासं, मैनपुरी : जिले के नोडल अधिकारी आइजी ए. सतीश गणेश बालिकाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर दिखे। इसके लिए उन्होंने जोन भर में पॉक्सो एक्ट के 10 प्रमुख मामलों की मॉनीटरिग खुद करने की बता कही। अदालतों में विचाराधीन अन्य मामलों में भी अधीनस्थों को प्रभावी पैरवी करने का निर्देश दिया।

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मंगलवार को देर रात उन्होंने थाना दन्नाहार का निरीक्षण किया। बुधवार को मालखाने का निरीक्षण किया। इस दौरान सबकुछ ठीक-ठाक मिला। अभियोजन के साथ बैठक में आपराधिक मामलों में चल रही अभियोजन की ओर से पैरवी को लेकर जानकारी ली। आइजी ने कहा कि अभियोजन की ओर से प्रत्येक मामले में प्रभावी पैरवी होनी चाहिए। अभियोजन की लापरवाही का लाभ उठाकर कोई दोषी बचने में कामयाब न हो सके।

दोपहर में ट्रांजिस्ट हॉस्टल पर पत्रकार वार्ता में आइजी ए सतीश गणेश ने जिले की पुलिसिग की सराहना की। कहा कि फिर भी पुलिस को अपनी कार्यशैली में लगातार सुधार लाना होगा। जनता के साथ मित्रवत बर्ताव के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।

आइजी ने बताया कि उन्होंने जोन के सभी जिलों से पॉक्सो एक्ट के 10-10 मामलों की फाइलें मंगाई थी। इन फाइलों में से उन्होंने दस गंभीर मामले चयनित किए हैं। इन सभी मामलों में वे खुद पैरवी करेंगे ताकि दोषियों को जल्द सजा मिले। उन्होंने यूपी 100 का नंबर बदल कर 112 होने को लेकर भी प्रचार प्रसार करने की बात कहीं। साइबर क्राइम पर अंकुश के लिए हर जिले में दो-दो यूनिट बनाई जा रही हैं।

भाजपा जिलाध्यक्ष पर हमले की हो रही निष्पक्ष जांच

आइजी ने कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष के हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यदि किसी सफेदपोश की संलिप्तता सामने आती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सतर्कता

आइजी ने कहा कि रामजन्म भूमि मामले में कोर्ट के प्रस्तावित निर्णय को लेकर अभी से सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के कबाड़ा वाहनों को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया है।


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