शौचालय घोटाले में प्रधान और सचिव को नोटिस
सही जवाब न देने पर होंगे अधिकार सीज गांव सभा दलीपपुर सथिनी में जांच टीम को कई के गड्ढे नहीं बने मिले तो कई की छत गायब मिली
मैनपुरी, जासं। ग्राम सभा दलीपपुर सथिनी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में शौचालय के नाम पर लाखों का घोटाला सामने आने के बाद प्रधान और सचिव को नोटिस जारी हुआ है। जिला पंचायत राज विभाग ने डीएम के निर्देश पर प्रधान से जवाब मांगा है। जवाब से असंतुष्ट होने पर प्रधान के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज होंगे।
मैनपुरी ब्लॉक की ग्राम सभा दलीपपुर सथिनी में प्रधान की ओर से बनवाए गए शौचालयों में लाखों का खेल होने की शिकायत हिदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक दीपक चौहान और नगर अध्यक्ष शैलू राठौर ने डीएम से की थी। इसमें प्रधान और सचिव पर शौचालयों के नाम पर लाखों की धनराशि के खेल का आरोप लगाया गया था। डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने मामले की जांच कमेटी बनाकर करने के निर्देश दिए। जांच समिति ने ग्राम पंचायत के अण्डाहार, सथिनी और दलीपपुर के अलावा नगला सुम्मेर में जांच की तो बड़ा घोटाला सामने आया। यहां प्रधान को 63 शौचालयों की राशि मिली, जिनमें से मात्र 12 ही मौके पर बने पाए गए। लाभार्थी खाते में आई धनराशि से केवल 19 ही शौचालय पूरे मिले, जबकि 34 अधूरे मिले। यह मिलीं कमियां:
अधूरे मिले शौचालय में किसी की छत नहीं थी तो किसी की सीट गायब है। किसी का गड्ढा नहीं मिला तो कई लाभार्थियों को दूसरी किस्त नहीं मिली है। कहीं ताला लगा था, कहीं कंडे भरे हुए मिले। एक ग्रामीण ने खुद की राशि से शौचालय बनवाया, जिसे प्रधान ने खुद के द्वारा बनाया दर्शा दिया। एक ग्रामीण को तो दो शौचालयों का लाभ मिला। यह रहे समिति में:
सीडीओ के निर्देश पर पिछले साल नौ अक्टूबर को गठित समिति में जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगनदीप सिंह के अलावा अपर सांख्यिकीय अधिकारी अवधेश कुमार और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता लक्ष्मीनारायण को शामिल किया गया था। जांच में नहीं किया सहयोग:
जांच को बनी समिति ने गांव में जाकर जांच की तो प्रधान श्रीकृष्ण यादव और सचिव चंद्रपाल ने पहली बार इसमें कोई सहयोग नहीं किया, धनराशि का कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया। दूसरी बार यह टीम के गांव आने पर मौके पर आए, लेकिन रिकार्ड नहीं दिया।
ग्राम सभा दलीपपुर सथिनी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद प्रधान को 95 जी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। जवाब ठीक नहीं होने पर प्रधान के अधिकार सीज होंगे तो सचिव पर विभागीय कार्रवाई होगी।
नगेंद्र शर्मा, सीडीओ।