यूपी के इस जिले में 1.70 लाख किसानों ने नहीं कराई फार्मर रजिस्ट्री, अधिकारियों ने बताया क्याें है जरूरी?
मैनपुरी जिले में जागरूकता अभियान के बावजूद, केवल 61.36% किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई है, जिससे 1.70 लाख किसान वंचित हैं। किसान इसे औपचारिक मान रहे हैं, जबकि यह सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी है। कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है ताकि वे पंजीकरण कराकर योजनाओं का लाभ उठा सकें। फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का प्रवेश द्वार है।
प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शासन के सख्त निर्देशों और लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद जिले में बड़ी संख्या में किसान अभी भी फार्मर रजिस्ट्री से दूर हैं। कुल 4.50 लाख किसानों में से अब तक 2.82 लाख किसानों ने ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है। जिले में अब तक मात्र 61.36 प्रतिशत किसानों का ही पंजीकरण हो सका है, जबकि शेष 1.70 लाख किसान अभी भी प्रक्रिया से बाहर हैं।
केवल 61.36 प्रतिशत किसानों ने कराया पंजीकरण, प्रदेश में 16वां स्थान
निरंतर प्रयास के बावजूद किसान इस कार्य के प्रति उदासीन बने हुए हैं। कई किसान इसे औपचारिकता मानकर टाल रहे हैं, जबकि यह भविष्य में उनकी सरकारी योजनाओं तक पहुंच तय करेगा। फिलहाल शासन ने फार्मर रजिस्ट्री की कोई अंतिम तिथि तय नहीं की है, लेकिन जल्द ही समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो किसान रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित हो सकते हैं।
फिलहाल जिले की प्रगति प्रदेश में 16वें स्थान पर दर्ज की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या कृषि कार्यालय में जाकर फार्मर रजिस्ट्री कराएं, ताकि भविष्य में उन्हें किसी योजना का लाभ पाने में कठिनाई न हो। अधिकारी अब अभियान को और गति देने की तैयारी में हैं, ताकि शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण शीघ्र पूरा हो सके।
क्या है फार्मर रजिस्ट्री
फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसी आइडी है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए काम आती है। एंड्रायड माबाइल फोन से फार्मर रजिस्ट्री नंबर जारी करने के लिए आधार कार्ड, जमीन की खतौनी और पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। या किसान नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं।
अनुदान के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य
उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार त्रिपाठी का कहना है कि बीज, खाद, कृषि सहायक उपकरण पर अनुदान के साथ सरकार सम्मान निधि दे रही है। अन्य अनुदानित योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। बिना फार्मर रजिस्ट्री के अनुदान लाभ से भी बंचित होना पड़ सकता है।
जिले में फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसानों को जागरुक किया जा रहा है। गांव-गांव चौपालों का पुन: आयोजन कर उन्हें फार्मर रजिस्ट्री के लिए प्रेरित किया जायेगा। उम्मीद है कि जल्द ही जिला टाप-10 सूची में शामिल होगा। - नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, उप कृषि निदेशक
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