सामयिक पलायन वाले बच्चों का जुटाया जा रहा ब्योरा
जागरण संवाददाता, महोबा : कुछ समय के लिए स्कूलों से सामयिक पलायन (मौसमी पलायन) करने वाले बच्च
जागरण संवाददाता, महोबा : कुछ समय के लिए स्कूलों से सामयिक पलायन (मौसमी पलायन) करने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अभी तक कोई नीति नहीं है। इन बच्चों को शिक्षा के अधिकार से जोड़े रखने के लिए नीति बनवाने की पहल शुरू की गई है। यूनीसेफ के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय संस्था एक्शन एड घर-घर सर्वे कर रही है। आंकड़ों को शासन के समक्ष प्रस्तुत कर नीति निर्धारित कराने का प्रयास होगा।
एक्शन एड के जिला समन्वयक अमन साहू के अनुसार स्कूल ड्राप आउट करने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आंकड़े जिला प्रशासन को सौंपे गए हैं। इन बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम से जोड़ने के लिए भी नीति निर्धारित है। इसके विपरीत 15 से 18 वर्ष के उन बच्चों के लिए शासन की ओर से कोई नीति नहीं है जो मौसम के अनुसार कुछ माह के लिए बाहर जाकर काम करते हैं और फिर लौट आते हैं। अब ऐसे बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रेरकों को प्रशिक्षित कर बीते सप्ताह से सर्वे शुरू किया गया है।
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प्रदेश के 20 जिलों में चल रहा सर्वे
प्रदेश के 20 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बच्चों का सर्वे कराया जा रहा है। इसमें बुंदेलखंड के चार जिले हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट व ललितपुर शामिल हैं। घर-घर जाकर जुटा रहे आंकड़े
हर विकास खंड में ग्राम पंचायतवार प्रेरकों का चयन कर प्रशिक्षित किया गया है। वह घर-घर जा कर सामयिक पलायन करने वाले बच्चों के आंकड़े जुटा रहे हैं। पूरे आंकड़े एकत्र होने के बाद शासन के समक्ष नीति निर्धारण के लिए रखा जाएगा ताकि इन बच्चों को भी शिक्षा मिल सके।
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सर्वे में यह पूछे जा रहे सवाल
- निर्धारित एक प्रोफार्मा में 25 घरों में सर्वे कर आंकड़े दर्ज किए जाएंगे
- पिता का नाम और शैक्षिक योग्यता
- बच्चे का नाम, सामाजिक वर्ग (जाति), ¨लग व आयु
-परिवार घुमंतू है तो वह कारण जिस काम से करते हैं पलायन
- परिवार सहित पलायन या अकेले
- पलायन की अवधि व स्थान
- यदि दिव्यांग है तो विवरण
- घर के निकटतम विद्यालय की दूरी
- विद्यालय में नामांकित है या नहीं
- नामांकित होने पर कक्षा
- नामांकित नहीं है तो क्यों और क्या कभी नामांकित रहा।
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माध्यमिक शिक्षा में अभी पलायन करने वाले बच्चों को रोकने अथवा शिक्षा से जोड़ने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। एक्शन एड संस्था के सर्वे के बाद शासन से जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा।
- सुरेश प्रताप ¨सह, जिला विद्यालय निरीक्षक