मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में लापरवाही का ग्रहण

महराजगंज: मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शासन लाभार्थियों के आवास निर्माण पर जोर दे रही है। लेकिन प्रधानों व सेक्रेटरियों की अड़ंगेबाजी और फोटो अपलोड करने में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण योजना रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है।

दरअसल योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों, निराश्रितों को आवास उपलब्ध कराने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये तीन किश्तों में दिया जाता है। जनपद में वर्ष 2018-19 में 3289 पात्रों को आवास के लिए चिन्हित किया गया। इसमें 2710 आवास पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इनके फोटो वेबसाइड पर अपलोड नहीं है। अपलोडिग का कार्य भी फिसड्डी है। महज 710 आवास के फोटो ही अपलोड हैं। इस प्रकार 2579 आवास अपूर्ण माने जाएंगे। शासन का मानना है कि जब तक वेबसाइड पर फोटो अपलोड नहीं हो जाएंगे, तब आवास पूर्ण नहीं माने जाएंगे। इस कारण आवास निर्माण की प्रगति प्रभावित हो रही है और ग्रेडिग में शासन की नजर में जनपद में किरकरी हो रही है। हालांकि निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारी नियमित मानिटरिग कर रहे हैं, और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारों द्वारा इस पर गंभीरता से अमल नहीं किया जा रहा है। आवास पूर्ण नहीं होने से पात्रों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं।

-----

शासन की गाइड लाइन के अनुसार अवशेष आवासों को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। इसके लिए खंड विकास अधिकारियों, सचिवों को निर्देशित किया गया है कि 25 अप्रैल तक सभी कार्य पूर्ण लें। निर्धारित समयावधि में आवास पूर्ण नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

पवन अग्रवाल

मुख्य विकास अधिकारी