एपीओ की जमानत खारिज, बीडीओ से शुरू हुई पूछताछ

महराजगंज: जिले के परतावल और घुघली ब्लाक से मनरेगा योजना में हुए 1.54 करोड़ रुपये के गबन मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपित एपीओ विनय मौर्य की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने खारिज कर दी है। उधर शुक्रवार को पुलिस ने वादी व बीडीओ प्रवीण कुमार शुक्ल से भी कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो बीडीओ के मुंह खोलने के बाद जिले के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का नाम भी इस घोटाले में सामने आने की संभावना है।

परतावल ब्लाक में तैनाती के दौरान मास्टरमाइंड एपीओ विनय कुमार मौर्य ने बड़े ही चालाकी से परतावल ब्लाक के बरियरवा तालाब का मस्टररोल शून्य होने के बाद उसकी आइडी वन विभाग के पोर्टल पर ट्रांसफर कर 2587920 रुपये का भुगतान करा लिया था। इसी तरह घुघली ब्लाक के आठ कार्यों में कुल 1.28 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया। परतावल ब्लाक के बीडीओ प्रवीण कुमार शुक्ला और वन विभाग के एसडीओ चंद्रेश्वर सिंह ने सदर कोतवाली में एपीओ विनय कुमार मौर्य, ठीकेदार दिनेश कुमार मौर्य, वन विभाग के सेवानिवृत्त एसडीओ घनश्याम राय, कंप्यूटर आपरेटर अरविद श्रीवास्तव और लिपिक बिद्रेश कुमार सिंह, घुघली ब्लॉक के कंप्यूटर आपरेटर यशवंत यादव, प्रदीप शर्मा, शिवराम गुप्ता समेत फर्म अमन ट्रेडिग कंपनी व अंकित इंटरप्राइजेज के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और आइटी एक्ट के तहत कुल चार मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड एपीओ और डीआरडीए के कंप्यूटर ऑपरेटर शिव राम गुप्ता को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ठीकेदार दिनेश मौर्य समेत अन्य आठ आरोपित अभी भी फरार हैं। जेल में बंद एपीओ विनय मौर्य के अधिवक्ता ने उसकी जमानत के लिए जिला न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। इधर अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी और गबन के मामले के पर्दाफाश के लिए वादी बने बीडीओ से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी करते हुए मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।

-प्रदीप गुप्ता, पुलिस अधीक्षक