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बाबरी मस्जिद प्रकरण की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव के लिए Z Plus सुरक्षा की मांग Lucknow News

आतंकी संगठन से धमकी मिलने के बाद पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन ने उठाई सुरक्षा की मांग।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 24 Aug 2019 08:00 PM (IST)Updated: Sun, 25 Aug 2019 03:19 PM (IST)
बाबरी मस्जिद प्रकरण की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव के लिए Z Plus सुरक्षा की मांग Lucknow News
बाबरी मस्जिद प्रकरण की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव के लिए Z Plus सुरक्षा की मांग Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। रामजन्म भूमि- बाबरी मस्जिद प्रकरण के आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग वकील संगठनों ने की है।

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पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए एक आपात बैठक अध्यक्ष पद्म कीर्ति की अध्यक्षता में बुलाई। जिसमें चर्चा के दौरान कहा गया है कि पता चला है कि विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव को आतंकी संगठनों से जानमाल का खतरा बना हुआ है। एसोसिएशन की महामंत्री नीलम चौरसिया की ओर से कहा गया कि मालिकाना हक को लेकर सुनवाई करने वाले माननीय उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के तीनों न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

सुरक्षा मामलों को लेकर एक्टिव एडवोकेट फाउंडेशन की ओर से जिला अध्यक्ष सी.डी. तिवारी की अध्यक्षता में भी आवश्यक बैठक कर इस मामले में केन्द्र एवं राज्य सरकार से तुरन्त कार्यवाही करते हुए जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई है। बैठक में कहा गया है कि विशेष जज सुरेन्द्र कुमार यादव जनपद न्यायाधीश भी हैं तथा वह उच्चतम न्यायालय के आदेश से समयबद्ध होकर अयोध्या स्थित विवादित ढांचा गिराए जाने के आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे हैं तथा मुकदमे का विचारण अंतिम चरण में है।

एक्टिव एडवोकेट फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव एवं महामंत्री आमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि यह प्रकरण अत्यंत संवेदनशील है। जिसको लेकर उच्च न्यायालय के आदेश पर मुकदमे की पैरवी करने वाले उन अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है जो पक्षकारों के अधिवक्ता थे। ऐसी स्थिति में अयोध्या प्रकरण की अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों को भी पर्याप्त सुरक्षा दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने विचारण को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय से छह माह का अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है।


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